- June 11, 2016
सार्वजनिक वितरण प्रणाली : तीस तारीख तक कम्प्यूटरीकृत :: राज्य बाल अधिकार संरक्षण- टोल फ्री दूरभाष सेवा 1800-233-0055
रायपुर——-(छत्तीसगढ)—————- प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं मजबूत बनाने के लिए राज्य के सभी राशन दुकानों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।
प्रदेश में कुल 12 हजार 365 राशन दुकानों में से अब तक 11 हजार 134 दुकानों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है। शेष दुकानों का कम्प्यूटरीकरण इस महीने की तीस तारीख तक कर लिया जाएगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी क्रिया-कलापों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। राज्य में राशन दुकानों का कम्प्यूटरीकरण मार्च 2012 से कोर-पी.डी.एस. के माध्यम से शुरू किया गया। इसके साथ-साथ अगस्त 2015 से राशन दुकानों का कम्प्यूटरीकरण एंड्रायड़ आधारित टेबलेट के माध्यम से किया जा रहा है।
प्रदेश के सभी राशन दुकानों का कम्प्यूटरीकरण इस महीने की तीस तारीख तक करने का लक्ष्य है। इससे राशनकार्ड धारकों को राशन सामग्री वितरण की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध होगी। इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी होगी।
–टोल फ्री दूरभाष सेवा 1800-233-0055 ————-छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अपने कार्यालय में संचालित टोल फ्री दूरभाष सेवा 1800-233-0055 के समय में परिवर्तन किया गया है। यह सेवा अब सप्ताह के सात दिन और चौबीस घण्टे के स्थान पर कार्यालयीन दिवस और कार्यालयीन समय पर उपलब्ध रहेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सचिव श्रीमती सुषमा जैन ने आज यहां बताया कि आयोग के कार्यालय में टोल फ्री नम्बर 1800-233-0055 स्थापित किया गया है। इस टोल फ्री दूरभाष पर आने वाले समस्त संदेश निःशुल्क होते हैं।
इस नम्बर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या बालक अपनी समस्या आयोग को बता सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस नम्बर के माध्यम से समय-समय पर स्कूल और छात्रावास के बच्चों द्वारा भी आयोग की अध्यक्ष श्रीमती शताब्दी सुबोध पाण्डेय और सदस्यों से चर्चा कर अपनी समस्या रखी जाती है।
