सार्वजनिक वितरण प्रणाली समस्या : मुख्यमंत्री हेल्प-लाइन के टोल-फ्री नम्बर 181 एवं 1967 पर 23 हजार 677 समस्या का निराकरण

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ता की समस्या के निराकरण के लिये पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री हेल्प-लाइन के टोल-फ्री नम्बर 181 एवं 1967 पर 23 हजार 677 समस्या का निराकरण किया गया। उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री हेल्प-लाइन की अवधारणा एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में प्राप्त अधिकार से अवगत करवाने के लिये प्रदेश की 22 हजार 419 उचित मूल्य दुकान पर फ्लेक्स भी लगवाये गये।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में पात्र परिवारों के रूप में 5 करोड़ 28 लाख हितग्राही को शामिल किया गया है। इन सभी हितग्राही का इलेक्ट्रॉनिक डाटा डिजिटाइजेशन किया गया है। इसकी जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के विभागीय पोर्टल www.food.mp.gov.in पर प्रदर्शित की गयी है। प्रदेश में 22 हजार 419 उचित मूल्य दुकान हैं। इनमें 4,097 शहरी और 18 हजार 322 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। विभाग द्वारा खाद्यान्न एवं केरोसिन का आवंटन उचित मूल्य दुकानवार किया जा रहा है। आवंटन की जानकारी को भी विभागीय पोर्टल पर हर माह प्रदर्शित किया जा रहा है।