- September 28, 2018
संशोधित नीति जारी– इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी— बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी पर मुहर
उत्तराखंड ——– रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए।
सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए संशोधित नीति जारी की है।
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी।
इन फैसलों से राज्य में रोजगार व स्वरोजगार के मौके बढ़ेंगे। वर्ष 2001 के बाद अब 2018 में संशोधित पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है।
नई नीति में पर्यटन क्षेत्र में 28 तरह की गतिविधियां शामिल की गई हैं। अब पर्यटन को उद्योग व एमएसएमई की सभी रियायतों, मसलन लोन में आसानी, ब्याज में छूट आदि का भी लाभ मिलेगा। बड़े निवेशकों के साथ छोटे निवेशक के रूप में स्थानीय युवा भी पर्यटन को स्वरोजगार का जरिया बना सकेंगे।
नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लेकर कौशिक ने बताया कि इससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन, वाहन चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने वाले उद्योगों को छूट देने का निर्णय लिया गया है।
कौशल विकास संस्थानों में इन उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी।
बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी पर मुहर
कैबिनेट ने बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी पर भी मुहर लगा दी है। साथ ही बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में रिसर्च के लिए पांच करोड़ रुपये का फंड बनाने का निर्णय लिया है।
राज्य में अब तक बायोटेक्नोलॉजी की पॉलिसी नहीं थी, इसलिए कैबिनेट ने वर्ष 2018 से 2023 के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। नीति में बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
रिसर्च स्कॉलर्स को पहले छह साल के लिए पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। यदि कोई संस्थान शोध के लिए आगे आता है तो सरकार उसे 25 लाख रुपये तक की मदद देगी।
सभी प्रस्तावों को मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा, सभी मंजूरी 30 दिन के भीतर ई प्लेटफार्म के माध्यम से होंगे।
बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों को अन्य इंडस्ट्रीयल पॉलिसी के सभी लाभ मिलेंगे। पेटेंट रजिस्ट्रेशन कोलोब्रेशन ग्रांट का प्रावधान भी रखा है।
