शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी दौर से गुज़रता बिहार : फूलदेव पटेल

दूसरी ओर मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना के माध्यम से वर्ग 1-4 तक के छात्र-छात्राओं को 600 रुपये प्रति वर्ष, वर्ग 5-6 तक के छात्र-छात्राओं को 1200 रुपये प्रति वर्ष और वर्ग 7-10वीं तक के छात्र-छात्राओं को 1800 रुपये प्रति वर्ष डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजे जाते हैं। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना जो वर्ग 7-12 वीं तक के छात्राओं को 300 सालाना डीबीटी के माध्यम से खाते में ही भेजे जाते हैं। मुख्यमंत्री साइकिल योजना जो वर्ग 9वीं मे पढ़ रही सभी छात्राओं को 3000 रुपये डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजे जा रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में आने वाले सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को एक बार 10000 की राशि डीबीटी के माध्यम से खाते में दिए जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मेधावृति योजना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से द्वितीय श्रेणी से उतीर्ण छात्र-छात्राओं जो अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के छात्र-छात्राओं को 8000 डीबीटी के माध्यम से खाते में दिए जा रहे हैं।

बिहार सरकार शिक्षा को सुदृढ़ और बेेहतरीन बनाने के लिए अनु.जाति, जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री इन्टरनेट मेधावृति योजना के तहत प्रथम श्रेणी से उतीर्ण छात्राओं को 15000, द्वितीय श्रेणी से उतीर्ण छात्राओं को 10000 रुपये डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजी जाती है। वहीं, मुख्यमंत्री इंन्टर पास कन्या उत्थान योजना के माध्यम से सभी वर्गों के छात्राओं को प्रथम श्रेणी से उतीर्ण होने पर और अविवाहित छात्राओं को 25000 पच्चीस हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। मुख्यमंत्री स्नातक पास कन्या उत्थान योजना के तहत अविवाहित रहकर स्नातक की पढ़ाई करने वाली सभी वर्ग के छात्राओं को स्नातक पास होने पर 50000 पचास हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजी जाती है। बिहार सरकार के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो छात्र आगे की पढ़ाई छोड़कर सरकारी वैकेंसी के लिए फर्म भरते हैं उन्हें दो वर्षों तक के लिए प्रत्येक महीने 1000 रुपये देने का प्रावधान है। विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बीपीएसी के माध्यम से लगभग तीन लाख शिक्षकों की बहाली की गई है। इस बहाली में बिहार के अलावा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि अनेक राज्यों के लोगों की भर्ती हुई है।

बहरहाल, शिक्षा की उन्नति के लिए केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि योजनाओं का लाभ लेने के साथ-साथ बिहार के गरीब, पिछड़े-अगड़े, दलित व महादलित परिवार के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी उतना ही आवश्यक है। सुरक्षित शनिवार के दिन यदि शिक्षक अभिभावक संवाद में अभिभावकों की सहभागिता भी सुनिश्चित हो जाए तो शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों के लिए निरीक्षण-परीक्षण और जांच जितना आवश्यक है, उतना ही ग्रामीण क्षेत्र के समाजसेवी, बुद्धिजीवियों और सजग नागरिकों का विद्यालय भ्रमण भी आवश्यक है। यानि शिक्षित समाज के निर्माण में सभी की समान भागीदारी आवश्यक है। (चरखा फीचर)