वित्त मंत्रालय :: सूचना और शिक्षा अभियान: बैंकों को निर्देश – सचिव (डीएफएस)

वित्त मंत्रालय के वित्‍तीय सेवा विभाग में सचिव श्री हसमुख अधिया ने सभी राज्‍यों में राज्‍य स्‍तरीय बैंकिंग समितियों के संयोजकों के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना में प्रगति की समीक्षा की।

• समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री जनधन योजना में राज्‍य सरकार की मशीनरी को शामिल करने पर जोर दिया गया।
• योजना के संबंध में लोगों में सूचना और जागरूकता फैलाने के लिए बैंकों से सूचना और शिक्षा अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
• योजना के अंतर्गत केरल राज्‍य के सभी परिवारों का कम से कम एक बैंक खाता खोलने के लक्ष्‍य को प्राप्‍त किए जाने की घोषणा 11 नवंबर 2014 को केरल के वित्‍त मंत्री श्री के.एम. मणि ने एसएलबीसी, केरल द्वारा आयोजित एक समारोह में की। इस समारोह की अध्‍यक्षता उत्‍पाद शुल्‍क और बंदरगाह मंत्री श्री के. बाबू ने की। समारोह में डॉ. के.एम. अब्राहम, आईएएस (मिशन निदेशक प्रधानमंत्री जन धन योजना), अपर मुख्‍य सचिव वित्त, केरल सरकार, एसएलबीसी के संयोजक डीजीएम, आरबीआई, सीजीएम, नाबार्ड भी उपस्थित थे।
• इसके अलावा गोवा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप तथा गुजरात के तीन जिलों- पोरबंदर, मेहसाना, गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रत्‍येक परिवार का कम से कम एक बैंक खाता खोलने का लक्ष्‍य प्राप्‍त कर लिया गया है।
• डीएफएस नियमित रूप से रूपे डेबि‍ट कार्ड जारी करने, ई-केवाईसी के माध्‍यम से खाता खोलने, खाते को आधार कार्ड से जोड़ने, वित्‍तीय साक्षरता और सर्वेक्षण में प्रगति पर जोर दे रहा है। योजना के तहत 10 नवंबर 2014 तक 7.24 करोड़ खाते खोले गए हैं।
• 83 प्रतिशत सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और बैंकों से शेष कार्य 30 नवंबर 2014 तक पूरा करने को कहा गया है। शुरुआती सर्वेक्षण के अनुसार औसतन 80 प्रतिशत परिवारों का कम से कम एक बैंक खाता है।
• बैंक अधिकारियों को प्रोत्‍साहन राशि देने की योजना के अंतर्गत राशि निर्धारित की गई है और इस संबंध में सूचना उन्‍हें दे दी गई है।
• बैंकों को 15 नवंबर 2014 को प्रस्‍तावित संशोधित डीबीटीएल योजना लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

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