लम्बित न्यायालीन प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश

लम्बित न्यायालीन प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश

राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने सागर में विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी लम्बित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता दें। श्री राजपूत ने कहा कि डायवर्जन मामलों में संबंधित व्यक्ति द्वारा सूचना नहीं देने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री राजपूत ने निर्देश दिये कि मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने को प्राथमिकता दें। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिलते ही आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने ग्रामीण जनता को राहत देने के उद्देश्य से पटवारियों को मुख्यालय पर ही उनकी समस्या निराकरण करने के लिये कहा।

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम. सेलवेन्द्रन, कमिश्नर श्री मनोहर दुबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

Related post

हमारे भारत में, लाखों लोग यहां रह रहे हैं, जिन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है

हमारे भारत में, लाखों लोग यहां रह रहे हैं, जिन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है

पीआईबी : (नई दिल्ली)  उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़  ने अवैध प्रवास पर गंभीर चिंता व्यक्त…
भाषा मानवता को समझने का एक पासपोर्ट है- श्री टिम कर्टिस, निदेशक, यूनेस्को प्रतिनिधि

भाषा मानवता को समझने का एक पासपोर्ट है- श्री टिम कर्टिस, निदेशक, यूनेस्को प्रतिनिधि

पीआईबी दिल्ली : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) ने 21 और 22 फरवरी 2025 को…
रक्षा मंत्रालय  के साथ ₹697.35 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर

रक्षा मंत्रालय  के साथ ₹697.35 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर

पीआईबी( दिल्ली) — रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए 697.35…

Leave a Reply