- December 11, 2015
रियल एस्टेट (नियामक और विकास) विधेयक मंजूर -मंत्रिमंडल
रियल एस्टेट (नियामक और विकास) विधेयक- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, रियल एस्टेट लेन-देन में निष्पक्षता लाने और समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मार्ग प्रशस्त करने वाला कदम है।
इस विधेयक से वाद-विवाद के त्वरित निपटान और रियल एस्टेट क्षेत्र की तरीकेबद्ध वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समान नियामक वातावरण उपलब्ध होगा। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और निजी प्रतिभागिता बढ़ाकर ‘सब के लिए आवास’ प्रदान करने के भारत सरकार के उद्देश्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
यह विधेयक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के साथ रियल एस्टेट परियोजनाओं और रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीकरण के जरिए उपभोक्ताओं के लिए प्रमोटर्स द्वारा आवश्यक खुलासा करना सुनिश्चित करता है। इस विधेयक का उद्देश्य रियल एस्टेट में संस्थागत पारदर्शिता और जिम्मेदारी द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल करना तथा आवासीय लेन-देन, जिससे पूंजी और वित्तीय बाजार में इस क्षेत्र की पहुंच और बढ़े। इस विधेयक से परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन, पेशेवर तरीके और मानकीकरण के जरिए व्यवस्थित तरीके के इस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
