- December 12, 2014
राष्ट्रीय लोक अदालत: बिहार में 84,02,072 मामलों का निपटान
पटनाः-(बिहार) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के आलोक में दिनांक-06.12.2014 को आयोजित ‘‘राष्ट्रीयलोक अदालत’’ में बिहार राज्य के विभिन्न अदालतों एवं पदाधिकारियों द्वारा कुल 84,02,072 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 81,93,023 विवाद पूर्व मामले थे तथा 2,09,337मामले कोर्ट एवं अन्य न्यायालयों यथा राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता न्यायालय, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) आदि द्वारा निष्पादित किया गया। इनमें से 288 मामले पटना उच्च न्यायालय द्वारा तथा 104330 मुकदमों को बिहार राज्य के विभिन्न व्यवहार न्यायालयों में निष्पादित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान बैंक, बिजली बिल, टेलीफोन व मोबाईल बिल एवं भूमि अधिग्रहण मामलों से संबंधित कुल 11,99,13,17,216/- रू0 के मामलों में परस्पर समझौता के आधार पर निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान यातायात, उत्पाद, वन विभाग, खनन विभाग एवं इसी प्रकार के अन्य छोटे-छोटे मामलों में परस्पर वार्ता के उपरान्त समझौता शुल्क लेकर मामलों का निष्पादन किया गया था इस प्रकार कुल 5,30,11,004/- रु0 की समझौता राशि/अर्थदण्ड राशि की वसूली हुई।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा का भुगतान भी कराया गया, जिसकी कुल राशि 18,95,000/- रु0 है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे मामलों को परस्पर वार्ता के आधार पर निष्पादन कराया गया।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष के अनुरोध पर बिहार सरकार ने 30000/- रु0 तक मूल्यांकन के भूमि अधिग्रहण के मामलों से भुगतान करने का निश्चय करते हुए मुकदमा/अपील वापस ले लिया तथा उत्पाद के मुकदमों में20 लीटर तक के मामलों में न्यूनतम 1000/- रु0 समझौता राशि जमा करने पर उसे सुलहकरने का निर्णय लिया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व अन्य पदाधिकारियों ने पूर्ण सहयोग किया, जिस कारण इतनीसंख्या में मामलों का निष्पादन हुआ। निष्पादन संबंधी विस्तृत विवरण बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के वेबसाइट ूूूण्इेसेंण्इपीण्दपबण्पद पर उपलब्ध है।
