- March 22, 2017
राष्ट्रीय उच्च मार्गों का कार्य आरम्भ करने का दायित्व केन्द्र सरकार काःमुख्यमंत्री
(सू०ब्यूरो शिमला) मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की धर्मसाल मंतान में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि मणिपुर तथा गोवा के राज्यपालों द्वारा चुनावों में बहुमत अर्जित करने वाली पार्टियां को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना गलत कदम है।
भाजपा द्वारा सरकार बनाने के लिए हेर-फेर करना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम भविष्य में देश तथा प्रजातंत्र के लिए एक खतरा है। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोगों द्वारा शासन करना देश के हित में नहीं है।
केन्द्र सरकार ने शासन के लिए लोकतांत्रिक नियमों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि हमें एक मजबूत राष्ट्र के लिए एकजुट होकर इन दावपेचों में शामिल होने से बचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए केन्द्रीय परिवहन तथा उच्च मार्ग मंत्री द्वारा घोषित 61 राष्ट्रीय उच्च मार्गों के कार्य को आरम्भ करने तथा डीपीआर तैयार करने में देरी के लिए भाजपा अनावश्यक रूप से ही प्रदेश सरकार को दोष दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा समझना चाहिए कि अभी तक प्रदेश सरकार को डीपीआर तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक धनराशि प्रदान नहीं की है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार की घोषणा के उपरांत स्वीकृतियां प्राप्त करने में समय लगता है तथा उपरोक्त कार्य का आंबटन राज्य सरकार ने नहीं बल्कि केन्द्र सरकार ने किया हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के लिए 61 राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार के आभारी हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेता हिमाचल के लोगों को सड़क कार्य आरम्भ न होने के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, जबकि यह कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करना तथा शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वर्तमान में प्रदेश में 117 कॉलेज हैं तथा इनके माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों के युवाओं विशेषकर लड़कियों को उनके घरद्वार के निकट गुणात्कक शिक्षा उपलब्ध हो रही है।
मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत धर्मसाल मंतान खास में कालू-दी बड़ स्थित पशु औषधालय को स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की ।
क्षेत्र के विधायक तथा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री कुलदीप कुमार कहा कि क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है, परन्तु राज्य सरकार ने समय-समय पर मांगों पर विचार करते हुए हैंडपम्प स्थापित करने की मांग स्वीकार की है तथा अब 2.50 करोड़ रुपये की पेयजल योजना से संभवतः ही पानी की समस्या हल होगी। उन्होंने क्षेत्र में हुए अन्य विकास के बारे भी जानकारी दी।।
