राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता  पुरस्कार

वीरेन्द्र सिंह गौर ——————————-मध्यप्रदेश शासन के समग्र पोर्टल को  ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य के लिये वर्ष 2015-16 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता  पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार भारत सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग के तत्वावधान में नागपुर में 19वीं ई-गवर्नेंस कांफ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस द्वारा दिया गया।

देश के विभिन्न राज्य द्वारा नामांकित 350 ई-गवर्नेंस परियोजना को कई स्तर पर परखने एवं फील्ड विजिट के बाद समग्र पोर्टल का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से   प्रमुख सचिव  श्री मोहन राव, मिशन संचालक (समग्र) श्री अजीत कुमार, कलेक्टर होशंगाबाद श्री संकेत भोंडवे, उप महानिदेशक (एनआईसी) श्री विनायक राव और संचालक (एनआईसी) श्री सुनील जैन, सुश्री गीता कामठे संयुक्त संचालक, श्री अजय कुलकर्णी (एनआईसी) एवं टीम के अन्य सदस्यों ने प्राप्त किया।

समग्र पोर्टल मध्यप्रदेश शासन की एक अनूठी पहल है। इसका संचालन समग्र मिशन द्वारा किया जा रहा है। इसके माध्यम से विभिन्न विभाग को उनके द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं को एकीकृत, सरलीकृत, पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए  सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। वर्त्तमान में इस व्यवस्था का उपयोग सामाजिक न्याय, स्कूल शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

समग्र पोर्टल पर प्रदेश के परिवार एवं सदस्यों का पंजीयन किया गया है। समस्त पंजीकृत परिवारों को 8 अंक का समग्र  परिवार आई.डी. एवं सदस्यों को 9 अंक का समग्र सदस्य आई.डी. उपलब्ध करवाया गया है। परिवारों को ऑनलाइन पंजीकृत कर उन्हें आई.डी. देने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। पोर्टल की सहायता से परिवार एवं सदस्य को पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी लाभांवित परिवारों और हितग्राहियों की जानकारी समग्र पोर्टल पर जन-सामान्य को उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में मध्यप्रदेश में समग्र पोर्टल के जरिये राशन वितरण प्रणाली की व्यवस्था की प्रशंसा की है। अन्य राज्य द्वारा भी समग्र प्रणाली लागू करने और अपनाने के संबंध में मध्यप्रदेश से संपर्क किया गया है।

 

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