- July 28, 2016
राज्य के दिव्यांगों का डाटा :- अनुराधा ठाकुर
हिमाचलप्रदेश ————————— विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के कौशल उन्नयन एवं सशक्तिकरण के लिये कार्यनीति तैयार करने को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला आज यहां सम्पन्न हो गई। कार्यशाला में राज्य के सभी जिलों के जिला कल्याण अधिकारियों, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न निजि व सरकारी व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव श्रीमती अनुराधा ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया है और राज्य के विभिन्न भागों में कार्यरत विशेष स्कूलों में ऐसे बच्चे मूल शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिये वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं तथा कालेजों में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अधिकांश बच्चों को उनकी रूचि एवं योग्यता व उद्योगों के अनुरूप विभिन्न तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि ऐसे बच्चे आजीविका अर्जित करने के लिये सक्षम हो सकें। उन्होंने कहा कि उद्योगों में नौकरी आधारित शिक्षा की आवश्यकता है और इसका पता लगाकर बच्चों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 1500 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग ऐसे युवाओं को 18 अगस्त, 2016 तक चिन्हित करेगा, जिनकी विभिन्न उद्योगों व प्रतिष्ठानों में नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि विभाग अक्षम युवाओं के लिए क्षेत्रीय कौशल परिषद से विचार-विमर्श कर व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इन बच्चों के लिये 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग से आईटीआई सुन्दर नगर में अधिक से अधिक दिव्यांग जनों के लिये प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विभाग सिरमौर, सोलन तथा ऊना जिलों में दिव्यांग बच्चों को उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्तरीय बैठकों का आयोजन करेगी।
इसके अतिरिक्त, विभाग शिमला तथा सोलन जिला में कार्यरत बीपीओ उद्योगों में दृष्टिबाधित अक्षमों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने का भी प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि विभाग अक्षमों को आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आईएचएम के सहयोग से आतिथ्य क्षेत्र में अल्प
अवधि पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करवाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश व प्रदेश के बाहर कार्यरत अक्षमों को बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए नीति का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि विभाग श्रवण दोष बाधित 21 बच्चों को आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु आईएचएम कुफरी भेजेगी और यह प्रशिक्षण 1 अगस्त, 2016 से आरम्भ होगा, ताकि ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण के उपरान्त होटल उद्योग में रोजगार उपलब्ध हो सके।
श्रीमती ठाकुर ने समस्त जिला कल्याण अधिकारियों को आगामी 18 अगस्त तक अपने-अपने जिलों के दिव्यांग व्यक्तियों की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह के दौरान जिला स्तर पर औद्योगिक घरानों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी और इनमें सभी हितधारकों को आमंत्रित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 1.50 लाख व्यक्ति विशेष रूप से अक्षम हैं और 75000 व्यक्तियों को अपंगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं तथा लगभग 50000 व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से शेष बचे व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिये विकलांगता शिविरों के दौरान मेडिकल बोर्ड की उपलब्धता तथा जिला अस्पतालों में निर्धारित दिनों में अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार सहायता उपकरण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने को कहा।
इस अवसर पर दिव्यांगों के प्रशिक्षण तथा प्लेसमेन्ट से संबंधित विभिन्न सुझाव आएं, जिन्हें नीति में सम्मिलित करने की बात कही गई।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग के निदेशक श्री संदीप भटनागर ने कार्यशाला का संचालन किया और राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
