- June 12, 2016
राजस्व लोक अदालत अभियान:बांसवाडा के गढी में 34 राजस्व शिविर
जयपुर——–ग्रामीणों के लिए राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अपनी जमीन-जायदाद के मामले में वरदान सिद्ध हो रहा है जहां एक ही छत के नीचे एक ही दिन में वे सारे काम होने लगे हैं जिनके लिए बरसों तक मशक्कत करनी पड़ती थी।
बांसवाड़ा जिले में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2016 ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है और इस भीषणतम गर्मी में भी ग्रामीणों की राजस्व समस्याओं का हाथों हाथ समाधान कर राहत का पैगाम पहुंचाया जा रहा है।
इस अभियान ने ग्रामीणों को अपनी ही समस्याओं का आपसी समन्वय व तालमेल के साथ समाधान कर अपनी ग्राम पंचायतों को वाद मुक्त बनाने में अहम भागीदारी का निवर्हन करते हुए नई मिसाल कायम करने की प्रेरणा प्रदान की है।
गढी उपखण्ड में अब तक लगे 34 राजस्व लोक अदालत के तहत न्याय आपके द्धार शिविर में 15 ग्राम पंचायतों को वाद मुक्त बना कर उपलब्धि हासिल की है। गढी उपखण्ड की 15 ग्राम पंचायत हुई वाद मुक्त बांसवाडा के गढी उपखण्ड क्षेत्र में गत माह की 9 मई से शुरु हुए शिविर से 10 जून तक के शिविरों में 15 ग्राम पंचायत वाद मुक्त कर दी गई है ।
गढी के उपखण्ड अधिकारी बंजरगलाल वर्मा, तहसीलदार करणसिंह व उनकी राजस्व टीम ने ग्रामीणों की समस्याओं का आपसी तालमेल व समन्वय के साथ उनके प्रकरणों की बारीकी के साथ जांच कर उनका शिविर में ही समाधान कर राहत प्रदान की है।
ग्रामीणों के लिए न्याय आपके द्धार शिविर सुकूनदायी बनते जा रहें वही उनकी बरसों पुरानी समस्याओं का मिन्टों में ही मौके पर ही समाधान कर उनको वाद मुक्त कर रहें है। ये हुई ग्राम पंचायत वादमुक्तगढी उपखण्ड में आयोजित न्याय आपके द्वार शिविरों के तहत 15 ग्रामपंचायतों में आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान शिविरों में पुराने व नये दर्ज प्रकरणों का निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत दी है ।
गढी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिलोदा, ओडवाडा, नाहली, पनासी छोटी, आसोडा मादलदा व झालों का गढा, कोटडा बडा, अडोर, उम्बाडा, करणपुर व गोपीनाथ का गढा, जौलाना, मेतवाला, पादेडी में आयोजित शिविर में दर्ज पुराने व नये प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण कर वाद मुक्त कर दिया गया है।
गढी क्षेत्र में आयोजित शिविर में 15 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के आपसी सामंजस्य व राजीनामा के साथ वाद मुक्त करते हुए 1400 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कर उक्त ग्राम पंचायतों को वाद मुक्त कर दिया गया।
