- July 20, 2016
राजस्थान को पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों की तरह विशेष प्राथमिकता की मांग
जयपुर———–सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री श्री यूनुस खान ने राजस्थान को पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों की तरह विशेष प्राथमिकता का राज्य मानते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नए नियमों के अनुसार केन्द्र व राज्य की निर्धारित (व्यय) हिस्सेदारी 60:40 में संशोधन कर राज्य के लिए यह अनुपात पूर्ववत 100:0 अथवा 90:10 किये जाने का केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से आग्रह किया है। 
राज्य को पीएमजीएसवाई योजना में आवंटन राशि में बढोतरी, आधार जनगणना वर्ष 2011 किए जाने, द्वितीय फेज के लिए प्राथमिकता आधार पर स्वीकृतियां जारी करने समेत विभिन्न विषयों पर सनिवि मंत्री श्री खान ने सोमवार को श्री तोमर से मुलाकात की। नई दिल्ली स्थित कृषि भवन मंत्रालय में हुई बैठक में श्री खान ने केन्द्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में राजस्थान में प्रगतिरत कार्यों एवं आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।
श्री खान ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि राजस्थान राज्य में 33 जिलों मे से 19 जिले मरूस्थल तथा जनजातीय श्रेणी में आते है, अतः राजस्थान को पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों की तरह विशेष प्राथमिकता का राज्य माना जाना चाहिए। उन्होंने योजना में केन्द्र व राज्य की व्यय हिस्सेदारी 60ः40 से संशोधित कर 100ः0 या 90ः10 किये जाने का आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से पीएमजीएसवाई में इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित 952 करोड़ रुपये के आंवटन को बढ़ाकर 1519 करोड़ रुपए करने का आग्रह किया।
पीएमजीएसवाई के निर्धारित लक्ष्य 2022 के बजाय 2019 में ही हासिल किए जाने हैं, अतः राजस्थान में योजना के फेज-द्वितीय के लिए प्राथमिकता के आधार पर आगामी दो वर्षों में लगभग 3228 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की जाएं। श्री खान ने चर्चा के दौरान कहा कि पीएमजीएसवाई योजना अभी 2001 की जनगणना पर आधारित है, लेकिन यदि इसमें 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए तो राजस्थान में पक्की सड़क सुविधा से वंचित 3343 नई बसावटों को जोड़ा जा सकेगा।
चर्चा में केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने सभी कार्यो को प्राथमिकता पर लेकर स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। सोने का गुर्जा और मण्डरायल नदी पुलों पर राजस्थान और मध्यप्रदेश वहन करेंगे आधी-आधी राश सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री यूनुस खान ने चर्चा के दौरान राजस्थान और मध्यप्रदेश के मध्य चम्बल नदी पर मण्डरायल व सोने का गुर्जा स्थानोंं पर नदी पुल की अति आवश्यकता का मामला केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर के समक्ष रखा।
उन्होंने बताया कि दोनो ब्रिज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) बनाने का कार्य प्रगति पर है एवं यह 15 अगस्त 2016 तक तैयार हो जायेगी। उन्होंने दोनो राज्यों द्वारा मिलकर इन पुलियाओं का संयुक्त रूप से निर्माण करने का आग्रह किया। इस पर केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने मण्डरायल व सोने का गुर्जा पुलों के लिए मध्यप्रदेश सरकार के साथ पूर्ण सहयोग दिलाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि दोनों राज्यों द्वारा इन पुलों पर आधी-आधी राशि व्यय की जाएगी।
उन्होंने संबधित अधिकारियों को इसके लिए शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए। श्री खान ने श्री तोमर से ग्रामीण सड़कों पर आवश्यकता के आधार पर पुलियाओं के प्रस्ताव स्वीकृत करने का भी आग्रह किया।
