- March 3, 2023
राजभवन के पास 10 विधेयक लंबित हैं
तेलंगाना सरकार ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक रिट याचिका में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया है कि राजभवन के पास 10 विधेयक लंबित हैं। जबकि सात बिल सितंबर 2022 से लंबित हैं, तीन बिल राज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए पिछले महीने भेजे गए थे। राज्यपाल के सचिव और केंद्रीय कानून मंत्रालय को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।
सरकार ने कहा कि सामान्य भर्ती बोर्ड विधेयक, निजी विश्वविद्यालय विधेयक, मोटर वाहन कर विधेयक और कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जैसे विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं। मुलुगु में वन महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान को वन विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का एक विधेयक, आजमाबाद औद्योगिक क्षेत्र विधेयक और कुछ अन्य विधेयक भी राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। याचिका पर शुक्रवार 3 मार्च को सुनवाई होने की संभावना है।
यह दूसरी बार है जब भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने राज्यपाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. पिछले महीने, सरकार ने 2023-24 के लिए राज्य के बजट को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल को निर्देश देने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया। हालांकि कोर्ट ने सुझाव दिया था कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लें। राज्य सरकार और राजभवन दोनों के वकील समझौते के फार्मूले पर राजी हो गए थे। जबकि सरकार विधानमंडल के बजट सत्र को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू करने पर सहमत हुई, बाद में बजट को मंजूरी देने के लिए आगे आए।
नवंबर में, राज्यपाल ने बीआरएस के आरोपों को खारिज कर दिया था कि उनका कार्यालय राज्य सरकार द्वारा उनकी सहमति के लिए कुछ विधेयकों को आगे बढ़ा रहा था। उसने कहा कि वह अपनी सहमति देने से पहले विधेयकों का आकलन और विश्लेषण करने में समय ले रही है। शिक्षा मंत्री पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल पर अपनी शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए बाद में राज्यपाल से मुलाकात की थी।
इस बीच, राज्यपाल ने तेलंगाना की नवनियुक्त मुख्य सचिव शांति कुमारी से अभी तक मुलाकात नहीं करने के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि राजभवन दिल्ली से ज्यादा करीब है। “राजभवन दिल्ली से ज्यादा करीब है। सीएस के रूप में कार्यालय संभालने के बाद आपको आधिकारिक रूप से राजभवन जाने का समय नहीं मिला। कोई प्रोटोकॉल नहीं! शिष्टाचार भेंट के लिए भी कोई शिष्टाचार नहीं। मैत्रीपूर्ण आधिकारिक यात्राएं और बातचीत अधिक मददगार होतीं, जिसका आप इरादा भी नहीं रखते थे, ”उसने कहा।
