- January 31, 2017
मेरी सरकार ने गरीबों के हितों में साहसी निर्णय किए–राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संबोधन की शुरूआत और समापन ‘सबका साथ, सबका विकास’ उक्ति से हुई।
बजट सत्र के पहले दिन
राष्ट्रपति ने कहा, ‘यह एक ऐतिहासिक संयुक्त सत्र है जिसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट सत्र के निर्धारित समय को इस वर्ष आगे किया गया और आम बजट के साथ रेल बजट का विलय किया जा रहा है ।’
मुखर्जी ने कहा, ‘हम एक ऐसे लोकतंत्र के उत्सव के लिए पुन: एकत्र हुए हैं जिसके मूल्य और संस्कृति इस देश के लंबे इतिहास के हर दौर में फलते फूलते रहे हैं।
संस्कृति ने मेरी सरकार को ‘सबका साथ, सबका विकास’ की ओर प्रेरित किया।’
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के अंत में कहा, ‘ हमारा हर कदम लोकतंत्र के इस मंदिर में देश के निर्माण के लिए किये गए असंख्य बलिदानों की वेदी में आहूति होगी।
हम सब मिलकर ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना से ओत प्रोत होकर ऐसे भविष्य का निर्माण करें जिससे सभी को संविधान में प्रदत्त समानता और गरिमा प्राप्त हो सके।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि आज जनशक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
सरकार के सक्रियता से दालों की कीमतें अब नियंत्रण में हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20 लाख टन दालों का बफर स्टॉक रखने की योजना है जिसके अंतर्गत आठ लाख टन दालें अब तक खरीदी जा चुकी हैं।
‘मेरी सरकार ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाये हैं।
हमारा ध्यान कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास पर केंद्रित है जैसे सस्ता रिण उपलब्ध कराना, बीज और उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना, व्यापक जोखिम सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से बेहतर उत्पादकता, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार : ईएनएएम: के माध्यम से उत्पाद के लिए सुनिश्चित बाजार और लाभकारी कीमतें आदि।’’
उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ में जोखिम कवरेज को विस्तृत किया गया है, बीमा राशि को दोगुना कर दिया गया है और किसानों के लिए प्रीमियम राशि को अब तक के न्यूनतम स्तर पर लाया गया है।
2016 खरीफ फसल की अवधि के दौरान लगभग 3.66 करोड़ किसानों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये की राशि का बीमा किया गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्डों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से मौजूदा कार्डों के अलावा तीन करोड़ कार्डों को जल्द ही रूपे डेबिट कार्डों में बदला जाएगा।
नाबार्ड निधि की राशि को दोगुना करके 41 हजार करोड़ रुपये किया गया है ताकि सभी किसानों को आसानी से रिण उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि ‘हर बूंद अधिक फसल’ और ‘हर खेत को पानी’ को ध्यान में रखते हुए ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ का कवरेज बढ़ाया गया है।
पिछले दो सालों के दौरान 12.7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था की गयी है।
लोकसभा एवं राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर रचनात्मक चर्चा और धन बल का दुरूपयोग रोकने के लिए सरकारी खर्च पर चुनाव कराए जाने की वकालत की।
सर्जिकल स्ट्राइक भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का बार – बार उल्लंघन किए जाने का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निर्णायक कदम।
दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा, ‘मेरी सरकार नारी शक्ति को देश की विकास यात्रा का अभिन्न अंग बना रही है।
हमारे देश में महिलाओं को समान अवसर प्राप्त करने का हक है। रियो ओलंपिक में पी वी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा करमाकर और कई अन्य महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शर पर हमें गर्व है और यह महिला शक्ति की कामयाबी का प्रतीक है।’
सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका ‘‘महिलाएं सशस्त्र सेनाओं के लड़ाकू दस्ते में भी शामिल हो रही हैं।
पहली तीन महिला फाइटर विमान पायलटों पर राष्ट्र को गर्व है।
मुखर्जी ने अपने अभिभाषण में कहा, ‘घटते बालिका लिंगानुपात के समाधान हेतु शुरू की गयी ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।
लड़कियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गयी जिसमें एक करोड़ से भी अधिक खाते खोले गये और 11 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि जमा हुई है।’’
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को सक्षम चिकित्सा परिचरों द्वारा एंटी-नेटल उपचार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
मातृत्व सुरक्षा अधिनियम में संशोधन और प्रसूति अवकाश अवधि को 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक बढ़ाने से गर्भवती महिलाओं को कार्यस्थल पर सहायता मिलेगी।
आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए 29 सितंबर 2016 को हमारे रक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर अनेक लांच पैड पर सफलतापूर्वक स्ट्राइक की। हमारे रक्षा कर्मियों के इस अदम्य साहस और पराक्रम पर हमें गर्व हैं और हम उनके प्रति कृतज्ञ और रिणी हैं। ’
नोटबंदी के फैसले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवादियों के लिए धन उपलब्धता जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए 8 नवंबर 2016 को मेरी सरकार ने 500 रूपये और 1000 रूपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण (नोटबंदी) करने का निर्णय लिया।’
उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार का सबसे पहला कैबिनेट निर्णय काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना था।
काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम 2015 का अधिरोपण तथा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) (संशोधन अधिनियम 2016 पारित करने ), संधियों के प्रावधानों के दुरूपयोग से कर चोरी तथा भारत में काले धन की आवाजाही की रोकथाम के लिए सिंगापुर, साइप्रस और मॉरिशस के साथ संधियों में संशोधन करने तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कराधान संशोधन अधिनियम पारित करने से काले धन के विरूद्ध एक नीतिगत पहल हुई है।’
उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार ने गरीबों के हितों में साहसी निर्णय किए।’
