- August 8, 2018
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना– 287 कन्याओं की शादी में 89 लाख 31 हजार रूपये की राशि की आर्थिक सहायता
पानीपत ———- प्रदेश में चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना गरीब परिवारों के लिए एक आसरा बनकर उभरी है। यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए एक नवज्योति का कार्य कर रही है जो विवाह से 15 दिन पहले आवेदन पत्र जमा करवा देते हैं तो उन्हें शादी से 7 दिन पहले समय पर ही विवाह के दौरान यह राशि मिल जाती है जिससे शादी के जरूरी खर्चे करने में मदद मिल जाती है।
ऐसे गरीब परिवारों के अभिभावकों को आर्थिक सहायता देकर जिला की 287 कन्याओं की शादी में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 89 लाख 31 हजार रूपये की राशि की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। अनुसूचित जातियों के 168 पिछड़े वर्ग की कुल 82 तथा सामान्य वर्ग की 37 कन्याओं की शादियों में यह राशि दी गई।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत उन परिवारों को कन्यादान राशि दी जाती है जिन परिवारों के पास ———बीपीएल राशनकार्ड है अथवा विधवा महिला की पुत्री की शादी है या परिवार की आमदनी एक लाख रूपये वार्षिक से कम अथवा किसान के पास ढाई एकड़ से कम भूमि है ———- व अभिभावक हरियाणा का निवासी है और कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक है तो उस कन्या की शादी में विभिन्न योजनाओं के तहत कन्यादान राशि दी जाती है।
सुमेधा कटारिया ने बताया कि यदि बीपीएल परिवार की कन्या है या विधवा महिला की बेटी की शादी है तो उस परिवार को 51 हजार रूपये प्रति कन्या के हिसाब से, यदि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसके पास भूमि भी कम है तो उसे 11 हजार रूपये की राशि प्रति कन्या के हिसाब से दी जाती है।
यही नही यदि वह अभिभावक शादी से 15 दिन पूर्व आवेदन करता है तो उसे शादी से सात दिन पहले भी कन्यादान राशि दी जा सकती है ताकि वो इस राशि से शादी के लिए आवश्यक समान की खरीदारी कर सके। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति विभाग की योजनाओं का लाभ उठाना चाहते है तो वे पानीपत के लघु सचिवालय के जिला कल्याण अधिकारी के चतुर्थ तल कार्यालय में किसी भी दिवस में आकर पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते है और अपने आवेदन भी जमा करवा सकते हैं।
विमुक्त घुमन्तु/टपरीवास जनजातियों के बेघर लोगों के आवास हेतू सर्वे —-करवाने के लिए शहरी और ग्रामीण स्तर पर गठित टीम सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सौपेंगी जिसे सरकार को भेजा जाएगा।
एडीसी सुजान सिंह यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने इस विषय को लेकर घोषणा की थी कि इन जनजातियों के लोगों को आवास प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उसी को लेकर यह सर्वे किया जा रहा है।
शहरी स्तर पर इसके लिए तहसील कल्याण अधिकारी और विमुक्त घूमन्तु जनजाति और विकास बोर्ड/सलाहकार समिति के दो सदस्य व ग्रामीण स्तर पर एडीसी कार्यालय की टीम इस सर्वे को कर रही है।
सुजान सिंह यादव ने कहा कि पानीपत शहर, मडलौडा, समालखा, इसराना, बापौली और पानीपत ग्रामीण के विभिन्न गांवों व स्थानों पर विमुक्त घूमन्तु/टपरीवास जनजाति के लोग रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। इनकी सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है ताकि इन्हें सरकार की योजनानुसार आवास उपलब्ध करवाया जा सके।
