- July 3, 2018
महिला स्व-सहायता समूह करेंगे मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण
भोपाल :——– महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा मनरेगा द्वारा कराये गये शत-प्रतिशत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाया जायेगा।
इस वर्ष मनरेगा के माध्यम से 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये निर्णय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में हुई म.प्र. रोजगार गारंटी परिषद सामान्य सभा की 5वीं बैठक में लिये गये। बैठक में राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता भी उपस्थित थे।
मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण अंचल में अनेक परिसम्पत्तियों का निर्माण करवाया जाता है। इन कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीणों द्वारा ही करवाया जाना चाहिये।
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कराये जा रहे कार्यों का ग्राम के ही महिला स्व-सहायता समूह के कम से कम तीन सदस्यों के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाये। यह समूह एक सप्ताह में सम्पत्तियों और कार्यों का भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट ग्राम-सभा को सौंपेगा।
ग्राम-सभा में इस रिपोर्ट का ग्रामीणों के समक्ष वाचन किया जायेगा। जिन कार्यों में कमी पाई जायेगी, उसकी जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी। प्रत्येक ग्राम-सभा में जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगा। जिसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है, उसे भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। इसके लिये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में जन-सुनवाई पैनल भी गठित किया गया है।
श्री भार्गव ने कहा कि वर्षा-काल में मनरेगा में वृक्षारोपण का कार्य भी प्राथमिकता के साथ कराया जाये। इसके लिये ग्राम पंचायत को एजेंसी निर्धारित करें और पौध-रोपण की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी।
उन्होंने कहा कि जो पौधे लगाये जायें, उनकी आयु 2 से 3 वर्ष तक की होना चाहिये। वृक्षारोपण के कार्य किसानों के खेत की मेढ़ पर, सार्वजनिक परिसर में, शासकीय भूमि पर, नहर किनारे आवश्यक रूप से करवाये जायेंगे।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि मनरेगा के तहत कराये जा रहे कार्यों की मॉनीटरिंग ‘जियो-टेग” एप के माध्यम से की जा रही है, जो देश में सर्वोत्तम एप है। प्रदेश में 29.85 लाख पूर्ण कार्यों में से 25.21 लाख कार्यों की जियो-टेगिंग की जा
चुकी है।
आयुक्त रोजगार गारंटी परिषद श्रीमती जी.व्ही. रश्मि ने बताया कि वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ मानव दिवस रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान मजदूरी की दर 174 रुपये मानव दिवस के मान से 3480 करोड़ रुपये का भुगतान किया जायेगा।
