- June 14, 2021
महिला किसानों की उपेक्षा— विकास परसराम मेश्राम
जब हम किसी शब्द के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में उस तरह के चित्र बनते हैं जो हमारे लिए एक विशेष सामाजिक अर्थ रखते हैं। जब हम किसान शब्द के बारे में सोचते हैं, तो हममें से ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक खेत की जुताई और उम्मीद की निगाहों से आसमान की तरफ देखने वाले पुरुष का ख्याल आता है। ये चित्र महिला किसानों की छवियों को नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब है कि किसान शब्द के अर्थ में एक पुरुष है, इनमे तो महिला नहीं। तो यह वास्तविकता से परे है। कृषि का हजारों वर्षों का इतिहास है और इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं के बिना कृषि नहीं हो सकती है। क्योंकि कृषि का आविष्कार महिलाओं द्वारा किया गया है।
कृषि आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण भारत में लगभग 73.2% महिलाएँ कृषि कार्य करती हैं। लेकिन केवल 12% महिलाओं के पास खेत की जमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 2020 में महिलाओं को पुरुषों के समान संपत्ति का अधिकार है।
आज भी, समाज, संस्कृति, धर्म, परंपरा, हर जगह, यह उल्लेख है कि कृषि पुरुषों का व्यवसाय है। द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के अनुसार, 83% कृषि भूमि पुरुषों के पास है, जबकि केवल 2% महिलाओं के पास है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को किसान नहीं माना जाता है और उन्हें कृषि के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखा जाता है क्योंकि खेती उनके लिए नहीं होती है।
इन सभी सवालों का जवाब देते हुए, कर्नाटक में समग्र कृषि संगठन के लिए गठबंधन की सदस्य और मौजूदा कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों के प्रतिनिधि के रूप में सरकार के साथ बातचीत करने वाले समूह की सदस्य कविता कुरुगंटी ने कहा कि एक देशभक्त समाज में, अधिकांश कृषि जमीन पुरुषों की है। और यह एक तथ्य है कि यहां तक कि उत्पादन पुरुषों के स्वामित्व में है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि एक महिला भी एक किसान है। स्वतंत्रता के बाद, कृषि नीति और कृषि प्रौद्योगिकी में पुरुषों की भागीदारी अधिक शिक्षित और कुशल हो गई। इसलिए, कृषि नीतियां और तकनीक भी ऐसी हो गईं कि केवल किसान भाइयों यानी पुरुषों का उल्लेख किया गया। दूसरे शब्दों में, ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणाली और मशीनरी जैसे आविष्कार पुरुष किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए श्रम समय बचाने के लिए किए गए थे। लेकिन महिला किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, जैसे कि बीज बोना, फसलों के बीच घास काटना, निकालना। कपास, सफाई कपास। इस तरह के काम के लिए अच्छी तकनीक विकसित की गई होगी। लेकिन तकनीक इस पर विकसित नहीं हुई है क्योंकि महिलाएं इन सभी गतिविधियों में अधिक शामिल हैं।ऑक्सफैम के अनुसार, सरकारी समितियों और कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन में महिलाओं की भागीदारी केवल 2.3% है। यदि आप वर्तमान में एक गांव में हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पंचायत और आसपास के क्षेत्रों में कितनी महिलाएं कृषि सहायकों के रूप में काम कर रही हैं।
2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में उच्च प्रवास के कारण कृषि में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इसका अर्थ है कि युवा रोजगार की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं और महिलाएं घर की खेती की देखभाल करने के लिए अधिक से अधिक जिम्मेदारियां निभा रही हैं। हालांकि, एक किसान के रूप में, सातबारा पंजीकृत नहीं है और महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है क्योंकि वे पंजीकृत नहीं हैं। यदि महिलाओं को भी किसानों के रूप में माना जाता है, तो फसल बीमा योजना, फसल ऋण, कर्ज माफी, सरकारी सहायता भी परिवार की मदद कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं होता है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करने का मुद्दा महिला किसानों से संबंधित नहीं है।
तथ्य यह है कि यह मुद्दा पुरुष किसानों के लिए उतना ही है जितना कि महिला किसानों के लिए है। या यह कहा जा सकता है कि पुरुष किसानों की तुलना में महिला किसान इस सवाल से ज्यादा चिंतित हैं। उदाहरण के लिए, यदि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलती है, तो आय में वृद्धि होगी। तभी जीवन स्तर में सुधार होगा। यही कारण है कि दिल्ली सीमा पर बड़ी संख्या में महिला किसान आंदोलन में शामिल हुई हैं।
पूरे देश सहित पूरे विश्व में मीडिया में किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। हालांकि, सदस्यों में से एक ने अपना नाम वापस ले लिया। मामले की सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने किसानों के वकील ए.पी. सिंह से कहा गया कि आंदोलन स्थल पर महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को घर भेजा जाए। आंदोलन में शामिल होने वाली महिला किसान अदालत के मामले से नाराज हैं। वे कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में खेतों में अधिक मेहनत करती हैं, इसलिए हमें आंदोलन छोड़कर घर क्यों जाना चाहिए? महिला किसानों के अनुसार, कृषि में 73 फीसदी काम बीज बोने, निराई और गुड़ाई आदि करने से होता है, इसीलिए हम आंदोलन की जगह से कहीं नहीं जाएंगे।
एक पर्यावरण संगठन ने किसान आंदोलन के अवसर पर भारत में महिला किसानों की दुर्दशा का पता लगाया। इस सांख्यिकीय जांच से महिला किसानों के बारे में काफी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। देश में महिला किसानों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि महिला कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 9.59 करोड़ किसान हैं। इसमें 7.30 करोड़ पुरुष और 2.28 करोड़ महिलाएं हैं। वहीं, देश में कुल 8.61 करोड़ श्रमिक खेतों में काम करते हैं। इसमें 5.52 करोड़ पुरुष और 3.09 करोड़ महिलाएं हैं। इसके अलावा, कुल 80.95 लाख लोग बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे व्यवसायों में शामिल हैं। इसमें 25 लाख महिलाएं शामिल हैं।
अगर आप कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिला मजदूरों की संख्या को देखें, तो बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है कि 5 से 9 वर्ष की उम्र की लड़कियां अपने खेतों में मजदूर के रूप में काम करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 1,20,701 महिला कृषि मजदूर हैं। संख्या के संदर्भ में, 40 से 49 वर्ष की आयु के बीच की अधिकांश महिलाएँ खेतिहर मजदूर के रूप में काम करती हैं। इनकी संख्या 62.64 लाख है। इसके बाद 35-39 वर्ष आयु वर्ग में 40.89 लाख महिलाएं, 25-29 वर्ष की आयु समूह में 39.54 लाख महिलाएं, 30-34 वर्ष आयु वर्ग में 38.67 लाख महिलाएं और आयु वर्ग में 37.18 लाख महिलाएं हैं। 50-39 साल की। इसके बाद 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में 34.62 लाख महिलाएं, 60 से 69 वर्ष की आयु में 22.31 लाख, 15 से 19 वर्ष की आयु में 20.31 लाख, 70 से अधिक आयु वर्ग में 4.95 लाख हैं। ९ वर्ष, १० से १४ वर्ष के आयु वर्ग में ४.५५ लाख और 4.5० वर्ष की आयु की महिलाओं में १.२१। महिला कृषि मजदूरों के आंकड़े हैं और हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ पढाव महिला सक्ष्मीकर की।
2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 10.36 करोड़ किसान थे। इनमें से 7.82 करोड़ पुरुष और 2.53 करोड़ महिला किसान थीं। वहीं, खेतिहर मजदूरों की संख्या 6.34 करोड़ थी। इनमें से 4.11 करोड़ पुरुष और 2.23 करोड़ महिलाएं थीं। आंकड़ों की तुलना में, 2001 और 2011 के बीच कृषि श्रमिकों की कुल संख्या में काफी वृद्धि हुई है। देश में खेतिहर मजदूरों की संख्या दो सेंसर के दौरान 2,26,71,592 हो गई है।
महिला कृषि मजदूरों के लिए, यह 2001 में 2.23 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 3.09 करोड़ हो गई। दूसरे शब्दों में, 2001 और 2011 के बीच महिला कृषि श्रमिकों की संख्या में 85.34 लाख की वृद्धि हुई है।
2011 की जनगणना के अनुसार, 2001 से 2011 तक महिला किसानों की संख्या में कमी आई है और महिला किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2001 में महिला किसानों की संख्या 2.33 करोड़ थी, जबकि 2011 में यह घटकर 2.28 करोड़ हो गई। इसका मतलब है कि लगभग 25 लाख महिला किसानों ने कृषि छोड़ दी है। इनमें से या तो महिलाएँ खेतों में मजदूर बन गईं या किसी और तरह का काम करने चली गईं। इसके अलावा, देश में कुल किसानों की संख्या भी घट रही है। 2001 से 2011 के बीच, भारत ने 76.83 लाख किसानों को खो दिया।
इन 10 वर्षों में, पुरुष किसानों की संख्या में 51.91 लाख की कमी आई है और पुरुष कृषि श्रमिकों की संख्या में 1.41 करोड़ की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, किसानों की घटती संख्या और खेतिहर मजदूरों की बढ़ती संख्या के बीच घनिष्ठ संबंध है। भारत में कुल 1,457 लाख कृषि भूमि के साथ खेती के तहत भूमि घट रही है। कृषि स्वामित्व अधिनियम के अनुसार, 2015-2016 की जनगणना के अनुसार, 13.96 प्रतिशत महिलाओं के पास कृषि भूमि है। 2010-11 में यह 12.79 फीसदी था। कुल कृषि भूमि में से 11.72 लाख महिला किसान प्रत्यक्ष खेती में लगी हुई हैं।
भारत में औसत लघु, मध्यम और बड़ी महिला किसान के पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है। और महिलाओं के पास एक हेक्टेयर से कम खेत हैं। देश में केवल 1.58 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि महिला किसानों के पास है। ग्रामीण भारत में 73 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिक कृषि कार्य करती हैं। केवल 5.43 लाख महिला किसानों के पास 7.5 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर कृषि भूमि है।
अनुसूचित जाति की महिला किसानों के पास औसतन 0.68 हेक्टेयर कृषि भूमि है। वहीं, अनुसूचित जनजाति की महिला किसानों की स्थिति थोड़ी बेहतर है। एसटी महिलाओं के नाम पर औसतन 1.23 हेक्टेयर कृषि भूमि है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, देश में 30.99 लाख महिला किसान हैं और उनके पास एक से दो हेक्टेयर कृषि भूमि है। हिंदू विरासत अधिकार विधेयक, 1956 के अनुसार, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उसकी भूमि विधवा, बच्चे और मृतक की मां के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी। यही कानून सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर लागू होता है। इसी समय, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, विधवा के एक चौथाई हिस्से को संपत्ति में एक शेयरधारक माना जाता है, लेकिन यह सामाजिक मानदंडों के कारण गिर रहा है ताकि महिलाओं को संपत्ति में समान हिस्सेदारी का हकदार हो लेकिन भारतीय कानून महिलाओं को भूमि में समान हिस्सेदारी प्रदान करता है और संपत्ति। हालांकि, भारतीय समाज उन्हें इस अधिकार से वंचित कर रहा है।
ऑक्सफैम इंडिया सर्वे (2018 सन ऑफ़ सॉइल) के अनुसार, केवल 8% महिलाएँ कृषि आय की हकदार हैं। इसका मतलब यह है कि कृषि से अर्जित आय का 92 प्रतिशत पुरुषों से और 73 प्रतिशत महिलाओं से है।
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, महिलाओं को किसान नहीं कहा जाता है। केवल 13 प्रतिशत महिलाओं के पास खेत हैं। और इसीलिए 87 प्रतिशत महिलाएँ सरकार से कृषि ऋण और अनुदान का लाभ नहीं उठा सकती हैं। इस समस्या को देखते हुए, 2011 में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य एम.एस. स्वामीनाथन (2007-13) ने महिला किसान अधिकार विधेयक 2011 संसद में पेश किया।
बिल राज्यसभा में 11 मई 2012 को पेश किया गया था, लेकिन अप्रैल 2013 में निरस्त कर दिया गया था। विधेयक में महिला किसानों के अधिकारों और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई है। विधेयक में महिला किसानों की परिभाषाएं भी शामिल हैं। विधेयक की धारा 2 एफ के अनुसार, सभी महिलाएं जो गांवों में रहती हैं और मुख्य रूप से कृषि कार्य करती हैं, हालांकि कभी-कभी वे गैर-कृषि कार्य करती हैं, महिला किसान हैं। महिला किसानों को प्रमाण पत्र जारी करने और उन्हें सबूत के रूप में मान्यता देने का भी मामला था।
इसके अनुसार, ग्राम सभा की मंजूरी के बाद, ग्राम पंचायत को महिला किसानों को इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने चाहिए कि वे महिला कृषि से जुड़ी हों। नवंबर 2018 में, लगभग 10,000 महिला किसानों ने महिला किसान अधिकार विधेयक लाने के लिए “दिल्ली चलो” का आह्वान किया था, लेकिन सरकार ने किसानों की मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा “किसान मुक्ति मार्च” का आयोजन किया गया था। 200 से अधिक किसान संगठनों ने इसमें भाग लिया। महिला किसानों के मोर्चे की मुख्य मांगें लगभग वही थीं जो स्वामीनाथन ने अपने बिल में बताई थीं। 2018 में ही, कृषि में लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए “विधानसभा से विधानसभा” नामक एक मार्च शुरू किया गया था। यह मार्च 2006 में गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG) द्वारा शुरू किए गए ARO अभियान का हिस्सा था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सशक्त बनाना है जो वास्तव में कृषि में योगदान दे रहे हैं।
कृषि में काम करने वाली अनुमानित 52 से 75 फीसदी महिलाएं अशिक्षित, खराब शिक्षित और अनजान हैं। यही कारण है कि ज्यादातर महिलाएं बिना वेतन लिए अपने खेतों में काम करती हैं। कृषि में, पुरुष किसानों की मजदूरी महिला श्रमिकों के एक चौथाई से अधिक है। ग्रामीण महिलाएं दुनिया की कृषि आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं। कृषि में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, हर साल 1 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, भारतीय कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 32% है।
कृषि में 48 फीसदी महिलाएं हैं, जबकि 7.5 करोड़ महिलाएं दुग्ध उत्पादन और पशुधन प्रबंधन से जुड़ी हैं.
एफएओ के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हर साल 3,485 घंटे प्रति हेक्टेयर काम करती हैं। इसकी तुलना में, पुरुष केवल 1,212 घंटे काम करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (NSSO) के अनुसार, 23 राज्यों में कृषि, बागवानी, वानिकी और मत्स्य पालन में 50 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ काम करती हैं। बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब और केरल में 50 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 70 फीसदी महिलाएं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में यह 10 फीसदी है।
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