- December 3, 2014
मनरेगा में मजदूरी भुगतान में विलम्ब पर सीईओ जिम्मेदार -प्रमुख शासन सचिव
जयपुर – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री श्रीमत् पाण्डे ने मनरेगा में मजदूरों को देरी से होने वाले भुगतान पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि भुगतान में अब विलम्ब होने पर इसकी जिम्मेदारी जिला परिषदों के मुख्य र्कायकारी अधिकारी की होगी और इनसे ही क्षतिपूर्ति भत्ता वसूल किया जाएगा।
श्री पाण्डे मंगलवार को यहां इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए समस्त जिला परिषदों के सीईओ, एसीईओ, अधिशाषी अभियंताओं को मनरेगा को गम्भीरता से लागू करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-र्निदेश दे रहे थे। उन्होंने श्रमिकों को आधार कार्ड व बैंकों में खाता खुलवा कर भामाशाह योजना से जोडऩे के लिए नरेगा सॉफ्ट में पंचायत स्तर पर फिडिंग कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रम बजट आवंटन की तुलना में मानव दिवस सृजित करने एवं कार्यों पर श्रमिक संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों के साथ मनरेगा को जोड़कर कन्वर्जेंस कार्य कराने, प्रत्येक जिले में चित्तौडग़ढ़ जिले की तरह पंचफल प्लांटेशन विकसित करने, प्रत्येक ग्राम पंचायत में मॉडल तालाब बनाने की कार्यवाही प्राथमिकता से शुरू करने, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के किनारे वृक्षारोपण कराने, ग्राम गौरव पथों के रूप में बनने वाली सीसी रोडों के बनने के बाद किनारे पर पटरी एवं नालियों का निर्माण मनरेगा से कराने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मनरेगा आयुक्त एवं ग्रामीण विकास शासन सचिव श्री राजीव ंिसंह ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी वर्ष में वास्तविकता की स्थिति को देखकर बजट कार्ययोजना प्लान तैयार करें। उन्होंने समय पर मजदूरी भुगतान करने के निर्देश देते हुए कहा कि भुगतान में देरी होने के कारणों को बताना होगा अन्यथा देरी करने वाले अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
पंचायती राज आयुक्त एवं शासन सचिव श्री राजेश यादव ने पंचायती राज विभाग की दो दिवसीय समीक्षा बैठक के अंतिम दिन पंचायत दिवस से सम्बन्धित डेटा एवं मिड-डे मील योजना की एमआईएस में नियमित तौर पर फींिडंग कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में जनता जल योजना संचालित की जा रही है, वहां इसका सर्वे कराया जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित कराया जाए कि जनता जल योजना के बिजली कनेक्शनों को दुरुपयोग नहीं हो। उन्होंने विभिन्न जिलों में पंचायत दिवसों के आयोजन की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि मिड-डे मील के निर्देशों को यथावत पालन किया जाए।
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