- October 16, 2022
मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग
मणिपुर मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश के रूप में मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी, जो नौकरियों सहित सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए परिवारों के लिए पात्रता के रूप में चार बच्चों के मानदंड को लाएगा।
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिन्होंने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. “अर्थव्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, हमें अपनी योजना बनानी होगी। निर्णय आगामी राज्य जनसंख्या आयोग से भी संबंधित है।
सरकार के प्रवक्ता डॉ सपम रंजन ने मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग के तहत कहा, “यदि कोई व्यक्ति अब से चार से अधिक बच्चों का पिता है, तो परिवार के किसी भी सदस्य को कोई सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा”।
रंजन ने कहा कि विधायक ने दावा किया था कि 1971 से 2001 तक मणिपुर के पहाड़ी जिलों में 153.3 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि हुई थी, जो 2001 और 2011 के बीच 250 प्रतिशत हो गई।
