- July 9, 2015
मंत्रीमण्डलीय उप समिति की बैठक : देवनारायण योजनाओं की समीक्षा
जयपुर -राज्य में एसबीसी आरक्षण बिल प्रारूप तैयार करने एवं राज्य में देवनारायण योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु चिकित्सा मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री हेम सिंह भडाना के नेतृत्व में गठित मंत्री मण्डलीय उप समिति की बुधवार को शासन सचिवालय में गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।
बैठक में एसबीसी को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए विधि विभाग कार्मिक विभाग एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता व गुर्जर प्रतिनिधियों द्वारा अब तक तैयार आरक्षण बिल प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की गयी। बैठक में चिकित्सा मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि मानसून सत्र में ही आरक्षण बिल को पारित कराकर कानूनी रूप दिया जा सके। उन्होंने कार्मिक सचिव को एसबीसी को दिये जा रहे एक प्रतिशत आरक्षण को राज्य में लागू कराने के लिए स्पष्ट आदेश जारी करने के निर्देश दिये।
बैठक में गूर्जर प्रतिनिधियों की मांग पर चिकित्सा मंत्री ने करौली जिले के दुर्गम क्षेत्र के गांव डाडा एवं ताली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सवाईमाधोपुर जिले के पहाडियों पर स्थित गांव कोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र शुरू करन के निर्देश चिकित्सा विभाग के निदेशक को दिये।
बैठक में आरक्षण आन्दोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की भी समीक्षा की गयी जिसमें मृत एवं घायल व्यक्तियों को नियमानुसार सहायता दिलाने के एवं मुकदमों को वापिस लेने तौर तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गयी।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य में देवनारायण योजना के तहत संचालित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा, इन योजना के क्रियान्वयन में कही कमी पाई जाती है उन्हें प्रभावी ढंग से दुरस्त किया जायेगा।
बैठक में उप समिति के सदस्यों ने बताया कि देवनारायण योजना में स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों को पूरा कराया जायेगा। सभी स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों को भी चालू करने के लिए जिला कलेक्टरों को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया।
मंत्रीमण्डलीय उप समिति ने देवनारायण योजना में निर्माणधीन छात्रावासों की रिपोर्ट सात दिन में मंगवाकर कार्याे की गुणवत्ता में कही कमी पायी जायेगी तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। बैठक में सार्वजनिक विभाग को वर्ष 2011-12 में स्वीकृत निर्माणाधीन छात्रावास भवनों, आवासीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने निर्देश दिये।
उप समिति ने भरतपुर जिले के बयाना में शुरू किये गये महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 80 को बढ़ाकर 150 सीट करने के लिए कॉलेज शिक्षा निदेशक को निर्देश दिये तथा महाविद्यालय में एसबीसी वर्ग की बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिये जाने का भी निर्णय लिया गया। राज्य में संचालित की जा रही 6 आईटीआई में प्रशिक्षण ले रहे बच्चों के भविष्य को देखते हुए भारत सरकार से मान्यता लेने की कार्यवाही समय पर सुिनश्ििचत करने के निर्देश दिये।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री सुर्दशन सेठी ने विभाग द्वारा संचालित देवनारायण योजना की प्रगति एवं अब तक किये गये व्यय की विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव, कार्मिक विभाग के शासन सचिव श्री आलोक गुप्ता, विधि विभाग के शासन सचिव श्री दीपक माहेश्वरी अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री सुवालाल, चिकित्सा विभाग के निदेशक डॉ. बी एल मीणा, कर्नल किरोडी सिंह बैंसला व अन्य गूर्जर प्रतिनिधियो के अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग, तकनीकी शिक्षा, पशुपालन विभाग, कॉलेज शिक्षा, संस्कृत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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