- December 19, 2018
मंत्रिपरिषद की बैठक –5,17,600 लाख रू० की दर से 660 थानों में आगंतुक कक्ष
पटना ——- सचिवालय के विषेष सचिव श्री उपेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर निर्णय लिया गया।
गृह विभाग राज्य के सभी थानों में एक-एक आगंतुक कक्ष के निर्माण हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुमोदित माॅडल प्राक्कलन के आधार पर प्रत्यके थाना के लिये 5,17,600 (पाँच लाख सत्रह हजार छः सौ रू०) मात्र की दर से 660 थानों में आगंतुक कक्ष के निर्माण हेतु कुल लागत राशि 34,16,16,000 (चौतिस करोड़ सोलह लाख सोलह हजार रू०) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों में करने की स्वीकृति,‘‘विशेष आधारभूत संरचना योजना सहित वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों में नक्सल पुलिस थाना के निर्माण’’ योजनान्तर्गत 28 निर्माण कार्य हेतु प्रति नक्सल थाना 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख रू०) मात्र की दर से कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि 28 ग 250.00 लाख 7000.00 लाख (सत्तर करोड़ रू०) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों में करने की स्वीकृति.
बिहार पुलिस के लिये रद्दीकृत वाहनों के विरूद्ध नये वाहनों के क्रय किये जाने के निमित्त कुल 58,73,11,000(अंठावन करोड़ तिहत्तर लाख ग्यारह हजार रू०) मात्र का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर राशि का उपबंध करने की स्वीकृति, समस्तीपुर जिला के बिथान थानान्तर्गत लरझा घाट में थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 24 (चौबीस) पदों के सृजन की स्वीकृति तथा गृह विभाग के ही तहत राज्य के 8 जिलों (षिवहर,नवादा,बांका,दरभंगा, जहानाबाद,गोपालगजं, अरवल तथा वैषाली) में अनु०जाति/अनु० जनजाति-सह- महिला थाना, आवासीय भवन एवं बैरक के निर्माण हेतु मानक तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर प्रति थाना 470.259 लाख (चार करोड़ सत्तर लाख पच्चीस हजार नौ सौ रू०) मात्र की दर से लागत राशि 3762.072 लाख (सैंतीस करोड़ बासठ लाख सात हजार दो सौ रू०) मात्र एवं 4 जिलों (मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी) में अनु० जाति/अनु० जनजाति विशेष थाना, आवासीय भवन एवं बैरक के निर्माण हेतु मानक तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर प्रति थाना 294.616 लाख (दो करोड़ चैरानवे लाख एकसठ हजार छः सौ रू०) मात्र की दर से लागत राशि 1178.464 लाख (ग्यारह करोड़ अठहत्तर लाख छियालीस हजार चार सौ रू०) मात्र यानि कुल लागत राशि 4940.536 लाख (उनचास करोड़ चालीस लाख तिरेपन हजार छः सौ रू०) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने की स्वीकृति दी गई है।
प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ने बताया कि पथ निर्माण विभाग पटना जिलान्तर्गत पुनपुन पिण्डदान स्थल पर लक्ष्मण झूला के समतुल्य रेलवे पुल के बगल में पुनपुन नदी पर बचाव कार्य सहित पुल का निर्माण कार्य कुल 4677.29 लाख (छियालीस करोड़ सतहत्तर लाख उनतीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्त विभाग के ही तहत श्री जयन्त कुमार सिंह, भा०प्र०से० (बी०एच० 2005), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना को उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि 31.12.2018 के उपरान्त उसी पद के विरूद्ध संविदा पर अगले 02 (दो) वर्षों या निमित पदस्थापन होने तक के लिए जो पहले हो, नियोजन की स्वीकृति दी गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत सीतामढी़ जिलान्तर्गत अंचल -डुमरा, मौजा-मुरादपुर, थाना सं०-328, खाता सं०-419, खेसरा सं०-2381 (अंश), एवं 2390 क्रमशः रकबा-12.60 एवं 12.40 एकड़ अर्थात कुल रकबा-25.00 एकड़ गैर-मजरूआ बिहार सरकार कृषि फार्म की भूमि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सीतामढ़ी की स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार,पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति, भोजपुर जिलान्तर्गत अंचल जगदीशपुर अन्तर्गत मौजा-ककिला,थाना नं०-272 के खाता सं०-490,खेसरा संख्या क्रमशः-2409, 2405, 2406, 2407, 2410, 2411, 2412, 2413, 2420, 2423 एवं 2424 में रकबा क्रमशः- 0.63, 0.28, 1.47, 1.60, 2.10, 0.47, 1.70, 0.30, 0.13, 0.42 एवं 0.90 एकड़ में कुल रकवा-10.00 एकड़ अनाबाद सर्व साधारण कि परती पठार/पुरानी परती भूमि पाॅलिटेि क्नक संस्थान के निर्माण हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल राजगीर के मौजा-मोहनपुर, थाना सं०-424, खाता सं०-164 में खेसरा न०ं क्रमशः- 1041, 2449, 2837, 2927, 2993, 3066 एवं 3070 में रकबा क्रमशः 0. 0785 एकड़, 0.0027 एकड़, 0.6409 एकड़, 0.0560 एकड़, 0.4218 एकड़, 0.3107 एकड़ एवं 0.1022 एकड़ का रकबा कुल-1.6128 एकड़, गैरमजरूआ मालिक ठीकेदार किस्म परती कदीम भूमि, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-82 के फोरलेन परियोजना (गया-हिसुआ- राजगीर-बिहारशरीफ) के निर्माण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ‘‘पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी प्रखंड के तेतरिया और मेहसी के बीच बूढ़ी गंडक नदी के सेमरा घाट पर 12.24.75 मी० आकार के पुल निर्माण योजना जिसकी प्राक्कलित राशि 4596.00 लाख (पैतालीस करोड़ छियानवें लाख) रू० है, की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों में औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उक्त औषधि का क्रय भारत सरकार द्वारा नामित एकल कम्पनी कर्नाटका एन्टीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड से द्वारा करने तथा तत्संबंधी भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।
ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के आलोक में बरौनी ताप शक्ति प्रतिष्ठान के विस्तार परियोजना (2ग250डॅ) में कोयला आपूर्ति के लिए बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को आवंटित बादम कोल ब्लाॅक, हजारीबाग, नेशनल थर्मल पावर काॅरपोरेशन (छज्च्ब्) को हस्तांतरण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है।
संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत षोडश बिहार विधान सभा के एकादश-सत्र एवं बिहार विधान परिषद् के 190वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के अन्तर्गत श्री प्रदीप कुमार,बिहार लेखा सेवा,कोटि क्रमांक- 92/2017,तत्कालीन जिला भविष्य निधि पदाधिकारी – सह-राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढी़ सम्प्रति निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति तथा विधि विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार, पटना के लिए पटना उच्च न्यायालय, पटना में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति श्री ज्योति शरण को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
