- March 28, 2022
भारत बंद : अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ :: सरकारी कर्मचारियों को दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी करे — केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सरकारी कर्मचारियों को दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी करे। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बंद में भाग लेना अवैध है।
दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थकों ने भारत बंद के लिए पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर रेल और सड़क जाम कर दिया। केंद्र की नीतियों के विरोध में वामपंथी कार्यकर्ताओं को जादवपुर, दमदम, बारासात, श्यामनगर, बेलघरिया, जॉयनगर, डोमजूर और अन्य जगहों पर रेल पटरियों को अवरुद्ध करते देखा गया। पुलिस ने बाद में रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए नाकेबंदी हटा ली।
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा समर्थित केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने श्रमिकों, किसानों और आम लोगों को प्रभावित करने वाली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज (28 मार्च) और कल (29 मार्च) देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।
निर्णय 22 मार्च को एक बैठक के बाद आता है जहां ट्रेड यूनियनों ने कहा कि वे केंद्र की “मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी, जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी नीतियों” का विरोध करेंगे।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सरकार की योजना के साथ-साथ बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में बैंक संघ भाग ले रहे हैं।
केरल HC ने सरकार को सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल में भाग लेने से रोकने का निर्देश दिया
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल/भारत बंद में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
