- December 20, 2017
बैंक ऋण वितरण में तेजी लाएं -प्रमुख सचिव एमएसएमई
जयपुर, 20 दिसम्बर। प्रमुख शासन सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने प्रधानमंत्री रोजगार गांरटी कार्यक्रम और भामाशाह रोजगार सृजन योजना मंe अनुसंषित किए गए ऋणों के वितरण में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रोजगारपरक महत्वाकांक्षी योजनाओं में जिला उद्योग केन्द्रों, केन्द्र सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा युवाओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर ऋण वितरण के लिए बैंकों को अनुशंषा करते है। उन्होंने अनुसंषित ऋणों के वितरण में बैंकों द्वारा अनावश्यक देरी पर गहरा असंतोष व्यक्त किया।
डॉ. अग्रवाल बुधवार को उद्योग भवन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना प्राथमिकता रही है।
उन्होंने कहा कि दोनों ही योजनाओं के महत्व और प्राथमिकता को इसी से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार गांरटी कार्यक्रम में लक्ष्यों में ढ़ाई गुणा बढ़ोतरी की गई है वहीं भामाशाह रोजगार सृजन योजना को सरलीकृत करते हुए ब्याज अनुदान 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में 122 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराई जानी है जिसमें से अभी तक बैंकों द्वारा 23 करोड़ 64 लाख रुपये की मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई है जो लक्ष्य का करीब 19 प्रतिशत है।
उन्होंने बताया कि इसमें भी जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अनुसंषित प्रकरणों में 30 प्रतिशत राशि वितरित हुई है वहीं केन्द्र सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुसंषित में से 11 प्रतिशत एवं राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा अनुसंषित में से 14 प्रतिशत को ही मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई है।
बैठक में सचिव खादी बोर्ड अल्पा चौधरी, अतिरिक्त निदेशक श्री एलसी जैन, जिला उद्योग अधिकारी श्री मधुसूदन शर्मा, श्री आर.के. आमेरिया, उपनिदेशक श्री रबीश कुमार, खादी ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी बोर्ड व बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे
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