- June 19, 2018
बैंकर्स समिति की 148वीं राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक– सामाजिक-आर्थिक उत्थान में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका
शिमला ———– बैंकर्स समिति की 148वीं राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आज यहां आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) श्री अनिल कुमार खाची ने की।
बैठक के दौरान श्री अनिल कुमार खाची ने मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर के सन्देश को पढ़ा।
मुख्यमंत्री ने अपने सन्देश में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र प्रदेश के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 2131 बैंक शाखाएं तथा 1879 बैंक मित्र प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बैंक की प्रत्येक शाखा औसतन 3221 लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है जोकि राष्ट्रीय स्तर पर 11000 लोगों की प्रति बैंक औसत से कहीं बेहतर है।
श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोज़गार तथा स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना आरम्भ की है।
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को स्वरोज़गार उद्यम आरम्भ करने के लिए उपदान का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों से तीन वर्ष की अवधि के लिए दिए गए 40 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज में पांच प्रतिशत के अनुदान का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘स्वास्थ्य में सहभागिता’ नामक एक नई योजना आरम्भ की गई है।
उन्होंने कहा कि एक करोड़ के निवेश पर 25 प्रतिशत का निवेश उपदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंकों को निवेश को भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि दूरदराज क्षेत्रों के लोग अपने घर-द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सके।
श्री जय राम ठाकुर ने का कि ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ के अन्तर्गत बैंकों के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोगों ने बैंक खाते खुलवाएं हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में घर-द्वार के समीप लोगों की समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए ‘जन मंच’ कार्यक्रम आरम्भ किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नकदी जमा करने का अनुपात लगभग 44.82 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, मध्यम स्तरीय उद्योगों इत्यादि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध करवाने की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नकद जमा करने के 60 प्रतिशत के अनुपात को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए।
श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं, गुणात्मक बीज व खाद, बेहतर विपणन सुविधाएं व दुग्ध उद्यम विकास योजना इत्यादि को उपलब्ध करवाने पर बल दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा मार्च, 2018 तक 4.18 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत 5625.68 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाए गए।
उन्होंने बैंकों से किसानों को और अधिक ऋण प्रदान करने का आग्रह किया ताकि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए नवीनतम खेती तकनीक को अपना सकें।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अनिल कुमार खाची ने कहा कि ‘ग्राम स्वराज अभियान’ के अन्तर्गत प्रदेश के 93 गावों को वित्तीय तौर पर शामिल करने के लिए चयनित किया गया है।
उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत दूसरे चरण में चम्बा जिला को वित्तीय तौर पर शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बैंकों से लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे आने का आग्रह किया।
यूको बैंक के महाप्रबन्धक श्री विवेक कौल ने बैठक में बताया कि बैंकिंग क्षेत्र में 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हासिल की है और इसकी जमा व अग्रिम राशि क्रमशः 1.06 करोड़ रुपये तथा 37481 करोड़ रुपये रही।
भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री अमर नाथ तथा नाबार्ड के महाप्रबन्धक श्री किशन सिंह ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।
यूको बैंक के एसोसियेट महाप्रबन्धक श्री जे.एन. कश्यप ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
प्रदेश सरकार व बैंकिंग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी बैठक में उपस्थित थे।
