- December 5, 2018
बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की पांचवी बैठक
पटना———-:- मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष शासी निकाय बिहार विकास मिशन श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शासी निकाय की पांचवीं बैठक (द्वितीय चरण) मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित की गयी।
बैठक में सात निश्चय की योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ बिहार विकास मिशन के अन्य उपमिशन के लक्ष्यों एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत में 16 नवम्बर 2018 को पांचवीं बैठक के प्रथम चरण में लिये गये निर्णय के विभागवार अनुपालन पर चर्चा की गयी।
स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अनुपालन के तहत शैक्षणिक संस्थानों की जाॅच निर्धारित समय में सुनिष्चित करने की जानकारी दी गयी। सभी विष्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःषुल्क वाई-फाई की व्यवस्था के लिये विष्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी विमर्ष किये जाने के बारे में जानकारी दी गयी।
बिहार स्टार्टअप नीति 2017 की पुनः समीक्षा कर आवष्यक प्रावधानों को उदार बनाया गया है ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी स्वीकृति अब कनीय अभियंताओं द्वारा दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देष दिया कि पक्की गली- नाली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। हर घर नल का जल, पक्की गली-नाली के गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य को वार्ड समिति के द्वारा तेजी से कराने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने जिला प्रभारी मंत्रियों से कहा कि आप सब अपने क्षेत्र में जाकर न्यूनतम दस ग्राम पंचायतों के पाॅच-पाॅच वार्डों में इस योजना की जाॅच कर पंचायती राज विभाग को अवगत करायें। उन्होंने निर्देष दिया कि नगर निकायों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु सार्वजनिक स्थलों को चिह्नित करने के लिये विषेष अभियान चलायें। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सिंगल पीट शौचालय को डबल पीट में रूपांतरित करने हेतु प्रस्ताव की जानकारी दी गयी।
अवसर बढ़े, आगे पढ़ें निष्चय के तहत अभियंत्रण महाविद्यालय, औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, पाॅलिटेक्निक संस्थान के निर्माण कार्य में तेजी लाने और जहाॅ भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाॅ भूमि की उपलब्धता सुनिष्चित करने का निर्देष दिया गया। बैठक में 31 पारा मेडिकल संस्थानों में से पाॅच को फार्मेसी काॅलेज में रूपांतरित करने पर सहमति बनी।
कौषल विकास मिषन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तय किये गये प्रक्षेत्रों में अन्य प्रषिक्षण जैसे हुनर, जीविका, स्कील्ड एग्रीकल्चरीस्ट आदि को शामिल करने पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राषि के उपयोग के अनुश्रवण से संबंधित जानकारी दी गयी।
मुख्यमंत्री ने निर्देष दिया कि मनरेगा में जो मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, वे बिहारवासी मजदूर, राज्य अथवा राज्य के बाहर किन प्रक्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उसे सर्वेक्षण करा लें। इससे कृषि क्षेत्र में मजदूरों की कमी की वजह का आकलन करने में सुविधा होगी। बिहार कोषी बाढ़ समुत्थान परियोजना एवं बिहार कोषी बेसिन विकास परियोजना के तहत किये जा रहे कार्यों एवं खर्च का विस्तृत ब्योरा दिया गया।
बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की पांचवी बैठक (द्वितीय चरण) में बिहार विकास मिशन के विभिन्न उपमिशन की योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में उद्योग एवं व्यवसाय उप मिषन के तहत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, गन्ना उद्योग एवं गन्ना किसानों से संबंधित मुद्दों की जानकारी बैठक में दी गयी। आई0टी0 सिटी की स्थापना, ई0एस0डी0एम0 (इलेक्ट्राॅनिक सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग), एक्युवेषन सेंटर की स्थापना से संबंधित जानकारी दी गयी। बैठक में मानव विकास उप मिषन के तहत षिषु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, औसत आयु (महिला एवं पुरूष), पूर्ण टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, जननी बाल सुरक्षा योजना, बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड संबंधी आॅकड़े प्रस्तुत किये गये।
मुख्यमंत्री ने निर्देष दिया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैंडलाइन के अधिष्ठापन की व्यवस्था एवं चिकित्सकों की उपस्थिति 24ग्7 सुनिष्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टंटिंग की समस्या के समाधान के लिये आप लोग विभागीय स्तर पर जो भी पोषक तत्व की उपलब्धता एवं अन्य प्रयास कर रहे हैं, उसे जारी रखने के साथ-साथ उनके अभिभावक के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजने का भी प्रबंध करें ताकि बच्चे लाभान्वित हो सकें।
बैठक में प्रारंभिक षिक्षा, माध्यमिक षिक्षा के तहत छात्र-छात्राओं की उपस्थिति की जानकारी दी गयी एवं उच्च षिक्षा के अन्तर्गत राज्य में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हेतु की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्लस टू हाई स्कूल की स्थापना में तेजी लाने का निर्देष दिया।
बैठक में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, अल्पसंख्यक वर्ग के लिये छात्रवृत्ति योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभागियों से प्राप्त आवेदन एवं उन्हें किये गये भुगतान के बारे में जानकारी दी गयी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिये छात्रावास अनुदान योजना, छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना की जानकारी दी गयी।
मुख्यमंत्री ने निर्देष दिया कि जर्जर छात्रावासों को चिह्नित करने के लिये विभाग अपनी टीम भेजकर जाॅच करा लंे और उसकी जगह पर नये भवन का निर्माण करायें। बैठक में कृषि इनपुट अनुदान, फसल सहायता योजना के बारे में जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री को ऊर्जा विभाग ने बताया कि कृषि फीडरों के निर्माण एवं जर्जर तारों को बदलने के लिये ऊर्जा विभाग मिषन मोड में काम कर रहा है और नई मेंटेनेंस पाॅलिसी बनायी जा रही है ताकि निर्बाध विद्युत आपूर्ति जारी रहे। पथ निर्माण विभाग ने पाॅच घंटे में राजधानी पहुॅचने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर किये जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी बैठक में दी।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग से कहा कि सड़कों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण एवं बेहतर रखरखाव के लिये तेजी से कार्य करें। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों एवं लाभुकों के भुगतान संबंधी किये जा रहे कार्यों के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गयी। बैठक में संग्रहालयों के निर्माण एवं विस्तारीकरण संबंधी जानकारी दी गयी।
पुरास्थलों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण, रज्जू मार्गों का निर्माण, परिपथों के विकास से भी संबंधित जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लौरिया नंदनगढ़ टावर के ऊपर की जो बाघ की आकृति थी, वह राज्य के बाहर चली गयी है, उसे यहाॅ वापस लाने के लिये कार्य करें। अगले साल राजगीर में विष्व शांति स्तूप का 50वां वर्ष मनाया जायेगा। विष्व शांति स्तूप तक पहुॅचने के लिये बनायी गयी सीढ़ियों को ठीक करा लें ताकि लोग वहाॅ आसानी से पहुॅच सकें।
बैठक में ईको टूरिज्म के विकास के लिये किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी गयी। सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा इंटिगे्रटेड बेवसाइट के निर्माण की जानकारी दी गयी। सोषल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के बारे में बताया गया। प्रेस क्लब भवन के निर्माण के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गयी।
बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी सहित राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री के0एस0 द्विवेदी, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल समन्वय सह सदस्य सचिव बिहार विकास मिशन श्री संजय कुमार, मिशन निदेशक बिहार विकास मिशन श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के विषेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह के साथ अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
