पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए शरणार्थी शिविरों पर विचार

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए शरणार्थी शिविरों पर विचार
नई दिल्ली  –  केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजीजू ने महानगरों और देश के अन्य प्रमुख शहरों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए शरणार्थी शिविरों की व्यवस्था करने का विचार रखा है। राष्ट्रीय राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों में रह रहे पूर्वोत्तर मूल के लोगों की सुरक्षा और अन्य चिंताओं के बारे में बेजबरुआ समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए आज यहां बुलाई गई मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री रिजीजू ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव श्री आर विजय कुमार को निर्देश दिया कि वे इस उद्देश्य के लिए अलग बजट आवंटन के प्रावधान का एक प्रस्ताव रखें।

बैठक में जानकारी दी गई कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए अलग छात्रावास की स्थापना का काम जेएनयू और रामानुजन कालेज में कर लिया गया है और दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कालेजों- हिन्दू, खालसा और दयासिंह कालेज ने इस तरह के छात्रावासों के लिए जमीन की पहचान कर ली है। श्री रिजीजू ने मंत्रालय से कहा वह इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करे।

श्री रिजीजू ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कक्षा 6 से 12वीं तक सीबीएसई की पाठ्य पुस्तकों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक विविधता के अध्यायों को शामिल करने के लिए एनसीईआरटी ने समीक्षा शुरू कर दी है। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों से कहा कि वे विभिन्न राज्य सरकारों को अपनी पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के संशोधन का सुझाव दें। यूजीसी अधिकारियों ने कहा पूर्वोत्तर राज्यो के छात्रों के लिए 10,000 फैलोशिप शुरू की गई है और भारत में कहीं भी पढ़ाई के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है।

श्री रिजीजू ने दिल्ली पुलिस में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की नियुक्ति शुरू नहीं होने पर चिंता व्यक्त की।

खेल मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इंफाल में खेल सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किये जा चुके हैं और 25 करोड़ रुपए मार्च तक प्रदान किये जाएंगे।

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