पुराने और अनुपयोगी कानून समाप्त करने की तैयारी

पुराने और अनुपयोगी कानून  समाप्त करने की तैयारी

छत्तीसगढ-    राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्रचलित विभिन्न कानूनों, अधिनियमों और नियमों की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि इनमें से पुराने और अनुपयोगी हो चुके कानूनों को चिन्हांकित कर उन्हें समाप्त करने के लिए आवश्यक तैयारी सुनिश्चित की जा सके। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोग की पहली बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव श्री विवेेक ढांड सहित राज्य शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित की

श्री भादू ने कहा कि आयोग द्वारा राज्य के सभी विभागों को उनके विभागों से संबंधित कानूनों, नियमों एवं अधिनियमों की सूची भेजी गई है। उन्होंने संबंधित विभागों के सचिवों को विभागाध्यक्षों से प्रस्ताव लेकर कानूनों का अध्ययन करने तथा ऐसे कानूनों को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए, जो काफी पुराने हो चुके हैं और वर्तमान में जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है। यह सूची 15 दिनों के भीतर आयोग को, विधि विभाग को और मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश संबंधित विभागों के सचिवों को दिए गए हैं। श्री भादू ने कहा कि इसके लिए सभी विभागों में नोडल अधिकारी नामांकित किए जाए।

श्री भादू ने विभागीय कानूनों, नियमों एवं अधिनियमों की विभागवार जानकारी ली। उन्होनें कहा कि आयोग द्वारा विभागों को भेजी गई नियमों की सूची में यदि कोई नियम छूट गए हों उन्हें भी सूची में शामिल कर लें और जिन कानूनों, नियमों एवं अधिनियमों को हटाना है उनके कारण सहित सूची बनाकर आयोग को भेजी जाए। श्री भादू ने कई नियमों में संशोधन कर उसे और भी उपयोगी बनाने पर जोर दिया।

बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री डी.एस. मिश्रा, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एन.के. असवाल, कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं खाद्य डॉ. आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव विधि-विधायी श्री ए.के. सामंत रे, प्रमुख सचिव लोक निर्माण और जनसम्पर्क विभाग श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव ग्रामोद्योेग श्री सुनील कुजूर, सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री आर.सी. सिन्हा, सचिव राजस्व श्री के.आर. पिस्दा, सचिव वाणिज्यिक-कर श्री आर.एस. विश्वकर्मा, सचिव खनिज श्री सुबोध सिंह, सचिव स्कूल शिक्षा श्री सुब्रत साहू, सचिव महिला एवं बालविकास श्री दिनेश श्रीवास्तव, सचिव जल संसाधन श्री जी.एस. मिश्रा, सचिव श्रम श्री जीतेन कुमार, सचिव आवास एवं पर्यावरण श्री संजय शुक्ला, विशेष सचिव सामान्य प्रशासन श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल और विशेष सचिव सहकारिता श्री डी.डी. सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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