पहला स्कॉडा कंट्रोल सेंटर भोपाल :33/11 के.व्ही. क्षमता के 20 उपकेन्द्र

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी प्रदेश का पहला स्कॉडा कंट्रोल सेंटर भोपाल में क्रियाशील हो गया है। इससे राज्य की राजधानी के वर्तमान में मौजूद 33/11 के.व्ही. क्षमता के 20 उपकेन्द्र जुड़े हुए हैं। स्कॉडा प्रणाली देश के चुनिन्दा शहरों में विकसित की जा रही है। इसके तहत किसी भी शहर के समस्त 33/11 के.व्ही. के उपकेंद्र, 33 के.व्ही. लाइन व 11 के.व्ही. लाईन एक केन्द्रीय कक्ष से स्वचालित तकनीक द्वारा नियंत्रित किये जा सकेंगे जिससे विद्युत प्रवाह अवरुद्ध होने पर अल्पावधि में पुनः विद्युत प्रदाय किया जा सकेगा। उपभोक्‍ताओं के लिये निकट भविष्य में स्कॉडा अत्यधिक हितकारी साबित होगा।

सब स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू

कंपनी के केन्द्रीय कंट्रोल सेंटर (डीसीसी) के द्वारा 33/11 के.व्ही. उपकेंद्रों में स्थापित सभी उपकरणों की ऑनलाइन स्थिति प्राप्त करने के लिए ‘‘सब-स्टेशन मेन्टेनेंस सिस्टम‘‘ नामक साॅफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से उपकेंद्रों में स्थापित समस्त उपकरणों के कार्यशील होने अथवा खराब होने तथा स्थापित नहीं होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से उपकरणों को उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की जा सकती है। उनके खराब होने की जानकारी मैदानी अधिकारियों को ऑनलाइन उपलब्ध होने से त्वरित रखरखाव करने में आसानी हो गई है।

‘सब- स्टेशन मैनेजमेन्ट सिस्टम” द्वारा 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र से संबंधित समस्त उपकरणों का डाटा बेस तैयार किया गया है। इस डाटा वेस को नियमित तौर पर अपडेट किया जा रहा है। इससे खराब उपकरणो के जल्दी से जल्दी बदलने की मानिटरिंग की जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सतत् विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है।

लोक सेवा के शतप्रतिशत आवेदन निराकृत

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत विद्युत वितरण की 7 सेवाएं आती हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत इन 7 सेवाओं में माह जनवरी 2015 से जून 2015 तक 201567 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि शतप्रतिशत समय-सीमा में निराकृत किए गए हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की सेवाओं में 05 सेवाओं को और शामिल किया गया है। वर्तमान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में अधिसूचित सेवाओं में ऊर्जा विभाग की 12 सेवाएं हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत माह जनवरी 2015 से जून 2015 तक 76 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि शतप्रतिशत समय-सीमा में निराकृत किए गए हैं।