- December 9, 2014
नागरिकों की खुशियाली कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रथम उद्देश्य – राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने कहा कि नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना एक ऐसी चुनौती है जिससे निपटना हमारे देश के लोकप्रशासन का काम है। सार्वजनिक संस्थाओं की क्षमता वितरण प्रणाली और नियमों के संस्थागत कार्यक्रम, नियमनों और प्रक्रियाओं पर निर्भर है, जिसे बदलते समय के अनुसार निरंतर तैयार करना होगा। एक ओर सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने और सेवा के वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए संगठनात्मक क्षमता की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार लाना भी आवश्यक है।
राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि इस वर्ष अगस्त में शुरू किए गए ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम का लक्ष्य डिजिटल तौर पर सक्षम और अक्षम के बीच के अंतर को पाट कर एक डिजिटल तौर पर सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का सृजन करना है। सरकारी सेवाओं की सही समय पर मोबाइल प्लेटफार्मों से उपलब्धता इस कार्यक्रम के घटकों में से एक है। इस संदर्भ में ‘कर्नाटक मोबाइल वन’ एक काफी दूरदर्शितापूर्ण प्रयास है।
