- March 17, 2016
नक्सल समस्या अब समाप्ति की ओर :- श्री अजय चंद्राकर
रायपुर ——– छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज शाम आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए गृह, जेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कुल चार हजार 89 करोड़ 83 लाख 39 हजार रूपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गई।
पुलिस के लिए तीन हजार 318 करोड़ 88 लाख 88 हजार रूपए, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 31 करोड़ 45 लाख 65 हजार रूपए और जेल विभाग के लिए 142 करोड़ 81 लाख 60 हजार रूपए की राशि शामिल हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 596 करोड़ 67 लाख 26 हजार रूपए की अनुदान मांगें भी विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दी गई।
इन विभागों के मंत्री श्री अजय चंद्राकर ने अनुदान मांगों पर सदन में हुई चर्चा का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने गृह विभाग की अनुदान मांगों का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या समाप्ति की ओर है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ प्रदेश को इस समस्या से मुक्त कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
राज्य सरकार बस्तर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित कर विकास कार्यों और सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचा रही है। श्री चन्द्राकर ने अनुदान मांगों पर चर्चा में कहा कि नक्सल मोर्चे पर लड़ रहे जवानों के हौसले बुलंद हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य शासन द्वारा उनके वेतन और भत्तों में भारी वृद्धि की गई है। बस्तर के लोगों में पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास बढ़ा है। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वहां सर्वसुविधायुक्त आधुनिक अस्पतालों की स्थापना की जा रही है।
जेल विभाग की अनुदान मांगों पर का उल्लेख करते हुए श्री चन्द्राकर ने कहा कि जेलों की आवास क्षमता हर वर्ष बढ़ाई जा रही है। इसके लिए नए जेलों की स्थापना के साथ ही वर्तमान जेलों में बैरकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। बंदियों को अनेक रोजगारमूलक विधाओं का प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास किया जा रहा है।
प्रदेश की जेलों को सुधारगृह के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे की सजा पूरी कर रिहा हुए बंदी समाज की मुख्य धारा से आसानी से जुड़ सके। श्री चंद्राकर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था की जा रही है।
किसी भी क्षेत्र में पेयजल की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने सदन को बताया कि फ्लोराईड और आयरन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सके इसके लिए कई समूह नल-जल योजनाएं भी बजट में शामिल की गई है।
चर्चा में नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस. सिंहदेव, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री देवजी भाई पटेल, श्री धनेन्द्र साहू, श्री अवधेश चंदेल, श्री कवासी लखमा, श्री श्यामबिहारी जायसवाल, श्री अरूण वोरा, श्री चुन्नीलाल साहू, श्री भूपेश बघेल, डॉ. खिलावन साहू, श्री उमेश पटेल, श्री शिवरतन शर्मा, श्री मोहन मरकाम, श्री बृहस्पत सिंह, श्री संतराम नेताम, श्री दलेश्वर साहू, श्री केशव चन्द्रा, श्रीमती रेणु जोगी, डॉ. विमल चोपड़ा, श्री दीपक बैज, श्री अमित जोगी और श्री मोतीलाल देवांगन और ने हिस्सा लिया।
