- April 7, 2017
‘दीनदयाल थाली’ 5 रूपये में 4 रोटी, एक सब्जी और एक दाल।
भोपाल (बिन्दु सुनील) नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि दीनदयाल अन्योदय रसोई योजना से न सिर्फ कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध होगा बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्व निभाने का सुअवसर भी मिलेगा।
उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को ग्वालियर से दीनदयाल रसोई योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगें। मुख्यमंत्री द्वारा योजना की शुरूआत का कार्यक्रम दूरदर्शन द्वारा लाइव प्रसारित किया जायेगा। प्रसारण को सभी जिला मुख्यालय पर बड़ी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जायेगा।
‘दीनदयाल थाली’
5 रूपये में 4 रोटी, एक सब्जी और एक दाल।
सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय।
लगभग 2 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था।
आधुनिक मशीनों से बनेगी रोटी।
उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से खाद्यान्न की व्यवस्था।
नगर निगम द्वारा पानी-बिजली की न:शुल्क व्यवस्था।
श्रीमती माया सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्य करने वाले गरीबों को आवास व्यवस्था के साथ-साथ भोजन की समुचित व्यवस्था के मद्देनजर दीनदयाल रसोई योजना की शुरूआत की गई है।
प्रथम चरण में 7 अप्रैल को 49 जिला मुख्यालय पर एक साथ सायं 6 से 7 बजे के मध्य इस योजना का शुभारंभ किया जायेगा। भिण्ड और उमरिया जिले में विधानसभा उपचुनाव के कारण इस योजना की शुरूआत बाद में की जायेगी। जिला मुख्यालय में न्यूनतम एक स्थान पर दीनदयाल रसोई प्रारंभ की जायेगी। आवश्यकतानुसार बड़े शहरों में एक से अधिक केन्द्र स्थापित किए जा सकेंगें।
नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि 5 रूपये की थाली में कोई भी व्यक्ति भरपेट भोजन कर सकेगा। थाली में 4 रोटी, एक सब्जी और दाल शामिल होगी। रोजाना पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक लगभग 2 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था होगी। श्रीमती सिंह ने बताया कि योजना की व्यवस्था की मानटरिंग जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति करेगी।
समिति में शासकीय अधिकारियों के अतिरिक्त अनाज व्यापारी संघ तथा सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी सदस्य बनाया गया है। रसोई केन्द्रों के लिए गेहूँ एवं चावल एक रूपये प्रति किलो की दर से उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। पानी तथा बिजली की व्यवस्था नगर निगम द्वारा नि:शुल्क की जायेगी।
श्रीमती सिंह ने बताया कि केन्द्रों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना से राशि उपलब्ध होगी। प्रत्येक केन्द्र के लिए स्थानीय मुख्यालय के राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा।
