डीबीटीएल: उपभोक्ताओं की अनुदान राशि का बैंक खातों में समय पर स्थानान्तरण सुनिश्चित करें -खाद्य सचिव

shailesh October 12, 2012

जयपुर – राज्य में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत डीबीटीएल योजना के तहत लाभान्वित किये जाने के कार्य की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सुधार द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्थाई डीबीटीएल वअमतेपहीज बवउउपजजमम की बैठक समिति के अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अध्यक्षता में गुरूवार को उनके कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया गया।
बैठक को संबोधित करते हुये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने डीबीटीएल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुये भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप उपभोक्ताओं को अनुदान का बैंक खातों में स्थानान्तरण समय पर सुनिश्चित किये जाने तथा अनुदान छोडऩे हेतु प्रोत्साहित किये जाने के कार्यक्रम पर सतत् कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने तेल कम्पनियों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि गैर अनुदानित केरोसीन की उपभोक्ताओं तक सुविधापूर्वक उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने तथा पी.डी.एस. केरोसीन के दुरूपयोग व विपथन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें। उन्होंने गैर अनुदानित केरोसीन हेतु आवश्यक व्यवस्था किये जाने के बिन्दु पर तेल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी तथा अनुज्ञा पत्र के प्रपत्रों के सम्बन्ध में जानकारी जारी ली। बैठक के दौरान इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) में समानान्तर वितरण प्रणाली के तहत सफेद केरोसीन का विपणन किये जाने तथा इस हेतु अधिनियम में अनुज्ञापन अधिकारियों को प्रावधित किये जाने के प्रावधानों से परिचित कराया जाकर विधिक प्रावधानों की प्रति उपलब्ध कराई गई। राज्य स्तरीय समन्वयक द्वारा इस सम्बन्ध में उनके क्षेत्र्ीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर अवगत कराने की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया।
बैठक मे प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि गत 5 माह में इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. के डिपो पर पी.डी.एस. केरोसीन की उपलब्धता नहीं होने, विशेष रूप से चितौडगढ़ डिपो के लिए राज्य स्तरीय समन्वयक को निर्देशित किया गया कि ऐसी स्थिति में उठाव नहीं पाई मात्र को त्रैमासिक में उठाव किये जाने हेतु मंत्रालय से अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही उनके स्तर पर की जावे। क्ज्ब्ज्ञ योजना के तहत राज्य के अलवर, अजमेर एवं उदयपुर जिलों में केरोसीन का आवंटन किया जा रहा है। वर्तमान में अलवर में पायलेट आधार पर कोटकासिम में योजना सुचारू रूप से संचालित हो रही है। जबकि अजमेर में 120 के.एल. आवंटित मात्रा के विरूद्घ उठाव नगण्य है तथा उदयपुर में केवल सितम्बर,14 में 12 के.एल. मात्र आवंटित की गई थी, उसके पश्चात् आवंटन नहीं किया गया है।
बैठक में घरेलू रसोई गैस धारकों के राशनकार्ड का इन्द्राज वर्तमान साफ्टवेयर में किये जाने के सम्बन्ध में बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि तेल कम्पनीज की ओर से तथा एन.आई.सी. के ओर से एक-एक प्रतिनिधि इस सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार कर एक सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।
बैठक मे प्रमुख शासन सचिव ने भारत सरकार की सी.एस. आर. योजना के तहत राज्य के बी.पी.एल. परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन जारी किये जाने की प्रगति की समीक्षा की तथा राज्य में बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. 1,63,500 परिवारों को गैस कनेक्शन जारी किये जाने हेतु तेल कम्पनियों को कितनी राशि की आवश्यकता होगी आदि के बारे में जानकारी लेते हुये इस सम्बन्ध में राशि का आंकलन कर आगामी सोमवार तक स्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये।
बैठक में गैस वितरकों द्वारा सिलेण्डरों के डम्पिंग पाइन्ट से वितरण किये जाने के सम्बन्ध में लोकायुक्त एवं न्यायालयों द्वारा लिये गये प्रसंज्ञान के बिन्दु पर चर्चा हुई, जिस पर जिला रसद अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों तथा वितरकों के साथ इस सम्बन्ध में बैठक आयोजित की जाकर ऐसे डम्पिंग पाइन्ट से वितरण नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी, जयपुर प्रथम निरीक्षण की नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही राज्य स्तरीय समन्वयक से समन्वय स्थापित कर खाद्य विभाग एवं तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों की संयुक्त टीम के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक मे खाद्य विभाग के उपायुक्त द्वितीय श्री मुकेश कुमार मीना, राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, आई.ओ.सी.एल., जयपुर, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर, जिला रसद अधिकारी, जयपुर प्रथम, भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., के क्षेत्रीय प्रबन्धक, जयपुर तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., जयपुर क्षेत्रीय प्रबन्धक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
—