- May 26, 2017
डीएलबी, जेडीए, नगर निगम व हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों की हुई बैठक
जयपुर—–जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) व नगर निगम जयपुर के आपसी खींचतान की वजह से अब कोई काम नहीं अटकेगा। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री श्रीचंद कृपलानी की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में हुई अहम् बैठक में आपसी विवाद के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर निराकरण किया गया।
जेडीए व नगर निगम के आला अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए। फायर सैस का पैसा अब नगर निगम को मिलेगा। पहले यह राशि जेडीए लेता था। मंत्री ने जेडीए व नगर निगम को आपसी समन्वय एवं बेहतर तालमेल के साथ कार्य करते हुए जयपुर शहर का तीव्र विकास करने के निर्देश दिए।
यूडीएच मंत्री श्री कृपलानी ने मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना की समीक्षा करते हुए अधिकाधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अब तक छह हजार पट्टे जारी करने सहित 20 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है। इससे विभाग को 51 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिला है।
प्रदेशभर में कच्ची बस्तियों में रहने वालों को बड़ी राहत देते हुए पट्टे देने का फैसला लिया गया। इससे मौके पर रह रहे लोगों को अपने घर का अधिकार मिल जाएगा।
बैठक में जयपुर नगर निगम महापौर श्री अशोक लाहोटी, यूडीएच के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मुकेश शर्मा, जेडीए कमिश्नर श्री वैभव गालरिया, जयपुर नगर निगम कमिश्नर श्री रवि जैन, डीएलबी डायरेक्टर श्री पवन अरोड़ा एवं हाउसिंग बोर्ड के आला अधिकारी मौजूद थे।
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