- May 3, 2016
टोल प्लाजा नहीं : 269 वर्गगज भूमि: 387.41 करोड़ रुपये की नौ आरओबी स्वीकृत :- रेल मंत्रालय
चंडीगढ़ ————— हरियाणा सरकार के आग्रह पर रेल मंत्रालय ने 387.41 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश में नौ आरओबी स्वीकृत किये हैं, जिनमें टोल प्लाजा का प्रावधान नहीं होगा। लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इन आरओबी में जिला पंचकूला में 41.09 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-21ए (नया एनएच-105) पर पिंजौर के निकट एलसी नं. 18बी, जिला अम्बाला में 40.72 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (नया एनएच-344) पर अम्बाला के निकट एलसी नं. 104ए, 19.51 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-65 (नया एनएच-152) पर किलोमीटर 1.8 पर मौजूदा आरओबी अम्बाला के निकट तथा 38.01 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-71 (नया एनएच-352) पर जींद के निकट एलसी नं. 111सी शामिल हैं।
मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अन्य आरओबी में 30.09 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-709ए पर जींद के निकट एलसी नं. 109ए, 37.40 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-152 पर कैथल में एलसी नं. 35ए, 35.27 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-334बी पर झज्जर के निकट एलसी नं. सी-25, जिला रेवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर पाली में एलसी नं. 13 तथा जिला भिवानी में राष्ट्रीय राजमार्ग-709 (विस्तार) पर लोहारू में एलसी नं. सी-124 शामिल हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बावल से बावल रेलवे स्टेशन रोड तक सडक़ व आरओबी के निर्माण हेतु सरकार के पक्ष में भूमि के अधिग्रहण हेतु उपायुक्त, रेवाड़ी की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। समिति के अन्य सदस्यों में बावल के सब-डिविजन मजिस्ट्रेट, रेवाड़ी के जिला राजस्व अधिकारी तथा बावल के तहसीलदार शामिल होंगे। यह समिति एक माह के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।
उन्होंने बताया कि समिति भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन में उचित मुआवजे तथा पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजे के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा सिद्धांतों का पालन करके तर्कसंगत मुआवजे का अनुमान लगाकर मोल-भाव के माध्यम से राज्य सरकार के पक्ष में भूमि अधिग्रहित करेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने 30 करोड़ रुपये की राशि को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है और उपरोक्त कार्य अब रेलवे वर्क प्रोग्राम 2016-17 में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस आरओबी के निर्माण के लिए लगभग 269 वर्गगज भूमि के एक छोटे से टुकड़े का अधिग्रहण किया जाना है और यह लागत 30 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से पूरी की जाएगी।
