- July 17, 2017
जीएसटी — समीक्षा बैठक—आहत मार्बल व्यवसायों पर बिचार
जयपुर———–जीएसटी की सफल क्रियान्विति को लेकर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल की अध्यक्षता में रविवार को उदयपुर संभाग के वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों तथा व्यावसायिक संगठनों की मौजूदगी में व्यापक विचार-विमर्श के साथ जीएसटी के महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं का आदान-प्रदान हुआ।
कलेक्टे्रट सभागार में आयोजित परिचर्चा बैठक में उदयपुर सांसद श्री अर्जुनलाल मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद श्री सी.पी.जोशी, जिला प्रमुख श्री शांतिलाल मेघवाल, जिला कलक्टर श्री बिष्णुचरण मलिक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त श्री सी.के.जैन एवं राज्य कर विभाग की संयुक्त आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी सहित बड़ी संख्या में संभाग के अधिकारी एवं व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर देशभर में जीएसटी की क्रियान्विति पर व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी एवं सुझावों को लेकर देशभर में 40 मंत्रियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन उदयपुर में हुआ।
बैठक में राजस्थान के लिए नियुक्त प्रभारी केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि जीएसटी के रूप में समूचे देश के लिए र्आथिक सुधार की दिशा में इन्फॉर्मल इकॉनामी को फॉर्मल इकॉनामी से जोड़ने का ऎतिहासिक कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की है ऎसे में उत्कृष्ट र्आथिक सुधारों के जरिए हमारा देश इंग्लैंड, जापान, फ्रांस व जर्मनी की इकॉनामी को भी पीछे छोड़ देगा।
अधिकारियों से लिए फीडबैक
केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री ने सर्वप्रथम जीएसटी को क्षेत्र विशेष की विशिष्ट समस्याओं को लेकर एवं उनके व्यावहारिक निराकरण के सुझावों पर चर्चा की। उन्होंने जीएसटी कानून इंटरप्रिटेशन में आने वाली समस्याएं तथा कानून की क्रियान्विति में व्यावहारिक कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए इन्हें दूर करने के सुझाव भी लिए।
श्री मेघवाल ने कहा कि सरकार देश के टे्रड एवं इंडस्ट्री क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के प्रति गंभीर है और देश के हर क्षेत्र से आने वाले उपयोगी सुझावों को जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखा जाकर उनका उचित हल निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में फर्टीलाइजर, प्रिंटर, ई वे बिल जैसे मुद्दों में जीएसटी काउंसिल ने व्यावहारिक हल निकाल कर राहत प्रदान की है।
गुड्स एंड र्सविस टेक्स को बनाएंगे गुड एंड सिम्पल टेक्स
श्री मेघवाल ने कहा कि गुड्स एंड र्सविस टेक्स अभी आरंभिक दौर में है। इसके क्रियान्वयन में टे्रड व इंडस्ट्री के समक्ष जो समस्याएं आएंगी, काउंसिल उनका निरंतर अध्ययन कर उन्हें सरलीकृत एवं व्यावहारिक तौर पर दूर करते हुए इसके मूल भाव ‘‘गुड व सिम्पल टेक्स’’ के रूप में परिणत किया जाएगा।
मार्बल व्यवसाय को राहत के लिए प्राथमिकता
श्री मेघवाल ने कहा कि राजस्थान का बड़ा तबका मार्बल व्यवसाय से आजीविका के रूप में जुड़ा हुआ है ऎसे में मार्बल व्यवसायियों के टेक्स रेट सुधार के सुझावों को पूर्ण प्राथमिकता देकर राहत के प्रयास किए जाएंगे।
बैठक में कपड़ा व्यवसायियों की ओर से कच्चे माल पर टेक्स अधिक होने तथा अंतिम उत्पाद पर टेक्स कम होने के कारण उद्योग को टेक्स के ब्लॉक होने के नुकसान को दूर करने के मसले को भी मंत्री ने जीएसटी काउंसिल के समक्ष उठाए जाने का आश्वासन दिया।
हैंडीक्राफ्ट की समस्याओं का मंत्रालय के स्तर पर निकालेंगे समाधान
केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि हैंडीक्राफ्ट पर जीएसटी कर दर के संबंध में आ रही समस्याओं का केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय तथा डीसी (हैंडीक्राफ्ट) की रिपोर्ट के आधार पर जीएसटी काउंसिल द्वारा वाजिब समाधान निकाला जाएगा।
राज्य कर विभाग की संयुक्त आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि संभाग में अब तक 85 फीसदी करदाताओं ने जीएसटी का प्राइमरी माइग्रेशन करवा लिया है जबकि 45 फीसदी का माइग्रेशन पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि जीएसटी के लिए अब तक 81 आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित कर टे्रड एवं इंडस्ट्री के साथ ही राजकीय उपक्रमों को भी जीएसटी की जानकारी प्रदान की गई।
बैठक के दौरान संभाग के विभिन्न 23 संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से उपयोगी सुझाव रखे गए। इस मौके पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त श्री मुकेश कटारिया, राज्य कर विभाग के उपायुक्त श्री संजय विजय, नीतू भारद्वाज, सहायक आयुक्त श्री मनीष बक्षी एवं श्री रवीन्द्र जैन सहित बड़ी संख्या में संभाग भर के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।
