- December 19, 2015
जल योजना व पीएचईडी पर बकाया राशि 31 दिसम्बर तक जमा करावें – रविकांत उपाध्याय
जयपुर – विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत ने जनता जल योजना में एवं पीएचईडी पर बिजली बिलों एवं अण्डरटेकिंग की सर्किलवार बकाया राशि को 31 दिसम्बर तक जमा कराने के लिए पीएचईडी एवं विभिन्न जिला परिषदों के सीईओ से वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा की। शुक्रवार को आयोजित वीडियों कान्फ्रेस में अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक, पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं अधीक्षण अभियन्ता सहित विभिन्न जिलों में जन सेवा केन्द्रों पर विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ ही जिला परिषदों के सीईओ एवं पीएचइडी के अधीक्षण अभियन्ता भी उपस्थित रहे।
श्री सावंत शुक्रवार को विद्युत भवन से प्रथम बार वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए कहा कि बिजली की बकाया राशि के बारे में विवादित प्रकरणों की कारण सहित सूची तैयार कर उसका विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ बैठकर समाधान किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को बताया कि जनवरी माह से जनता जल योजना के कनेक्शनों पर प्री-पेड मीटर लगाए जाएगें, इसके लिए भी पंचायत राज विभाग के अधिकारी आवश्यक तैयारी पूर्व में ही कर लें।
वीडियों कान्फ्रेसिंग से पीएचईडी से बिजली बिलों एवं अण्डरटेकिंग की बकाया राशि, जनता जल योजना पर बिजली बिलों की बकाया राशि की वसूली की प्रगति की समीक्षा सहित डिस्कॉम की योजनाओं के बारें में 18 नवम्बर को आयोजित वीडियों कान्फ्रेसिंग में दिए गए निर्देशों के क्रम मेंं निगम के अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। 33 केवी/11 केवी फीडरों पर ट्रिपिंग के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए ट्रिपिंग बन्द होनी चाहिए और फिर भी यदि ट्रिपिंग आ रही है तो उसका कारण ढूंढकर उसे तुरन्त दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
इसके साथ ही खराब मीटरों को बदलने, केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर की सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग को बढाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कॉल सेन्टर पर शिकायत दर्ज कराने केे लिए प्रोत्साहित किया जाए, अधिक चोरी वाले क्षेत्रों में अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की विजीलेन्स चेकिंग, उपभोक्ताओं के मोबाईल नम्बर कलक्शन, रबी की फसल के लिए कृषि में ब्लॉक आवर्स में बिजली आपूर्ति, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई प्रोत्साहन योजना एवं कृषि कनेक्शन जारी करने सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। वीडियों कान्फ्रेस में जयपुर डिस्कॉम के निदेशक तकनीकी, अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस), मुख्य लेखाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जिसमें ब्लॉक लेवल तक सभी सहायक अभियन्ता व लेखाकार उपस्थित रहे।
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