• November 16, 2015

चुनाव घोषणा पत्र की समीक्षा

चुनाव घोषणा पत्र की समीक्षा

हिमाचल प्रदेश –          कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र, प्रदेश सरकार ने जिसे नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया है, की समीक्षा के लिए मंत्रिमण्डल की उप समिति की बैठक आज यहां आयोजित की गई। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स ने बैठक की अध्यक्षता की और उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जो इस समिति के सदस्य हैं, ने भी बैठक में भाग लिया।

 श्रीमती स्टोक्स ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव में जनता से किए वायदों को पूरा करने के साथ-साथ हर क्षेत्र में विकास के नए मील पत्थर स्थापित किए हैं। सरकार के प्रयासों से विगत लगभग तीन वर्षों में प्रदेश का आशातीत विकास सुनिश्चित हुआ है।

बैठक के दौरान शहरी विकास, उद्योग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी जैसे विभागों की उपलब्धियों की समीक्षा की गई। श्रीमती स्टोक्स ने कहा कि राज्य में 3366 सार्वजनिक सेवा केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 2060 केन्द्र कार्यशील बनाए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को विभिन्न सरकारी एवं व्यापारिक सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी विभागों, सरकारी उपक्रमों और संगठनों में ई-गवर्नेंस को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कर रही है ताकि आम जनता को विभिन्न सेवाओं का लाभ मिल सके। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की निगरानी में जेल वार्ता परियोजना, ई-जिला मिशन मोड परियोजना, यूनिक आईडेंटिटी परियोजना, ई-आॅफिस, एचपीएमसी में ईआरपी, शिमला नगर निगम में ई-एप्लिकेशन और टीसीपी पोर्टल आदि परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को लाभान्वित करने के लिए सरकार महत्वाकांक्षी कौशल विकास परियोजना कार्यान्वित कर रही है। प्रदेश में 500 विद्यालयों के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इन संस्थानों में 37000 युवाओं को पंजीकृत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की दक्षता बढ़ाने की दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रही है ताकि और अधिक शिक्षित युवाओं को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

 मुख्य सचिव श्री पी.मित्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री तरूण श्रीधर, श्री नरेन्द्र चैहान, श्री पी.सी. धीमान, डाॅ. श्रीकांत बाल्दी, श्री संजीव गुप्ता एवं श्रीमती मनीषा नंदा सचिव सामान्य प्रशासन श्री मोहन चैहान और प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

Related post

दवा निर्माता : स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर (एसपीओ), स्टॉप टेस्टिंग ऑर्डर (एसटीओ), लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण, चेतावनी पत्र और शोकेस नोटिस

दवा निर्माता : स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर (एसपीओ), स्टॉप टेस्टिंग ऑर्डर (एसटीओ), लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण, चेतावनी पत्र और…

पीआईबी दिल्ली —– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ समाचार रिपोर्टों के बाद तत्काल और निर्णायक…
सिक्किम की नदियाँ खतरे में !

सिक्किम की नदियाँ खतरे में !

लखनउ (निशांत सक्सेना) —— तीस्ता -III परियोजना पर वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन और लोकतांत्रिक निर्णय की माँग जब भी…
हमारे भारत में, लाखों लोग यहां रह रहे हैं, जिन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है

हमारे भारत में, लाखों लोग यहां रह रहे हैं, जिन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है

पीआईबी : (नई दिल्ली)  उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़  ने अवैध प्रवास पर गंभीर चिंता व्यक्त…

Leave a Reply