- April 17, 2018
कृषक कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए गंभीर– -कृष्णा राज
*********** चिन्हित 8 पिछड़े जिलों का विकास***********
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लखनऊ : (सू०वि०)——–भारत सरकार की कृषि एवं कल्याण राज्यमंत्री
श्रीमती कृष्णा राज ने कहा है कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने पर हर सम्भव प्रयास कर रही है, प्रत्येक स्तर पर हमने तय किया है कि इससे संबंधित योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए। किसानों की आय बढा़ ने हेतु केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं और इनकी उन्नत तकनीकों की जानकारी आम किसानों तक पहंुचाई जा रही है।
कृषि एवं कल्याण राज्यमंत्री भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के सभागार में समीक्षा बैठक के उपरान्त पत्रकारों को सम्बोधित कर रही थीं।
उन्होंने कहा कि जिले एवं राज्य स्तर पर कृषि और पशु पालन मेले और प्रदर्शनियों के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जनपदवार निर्गत बजट, भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धि, लाभार्थियों, किसानों को प्रदत्त सुविधाओं का आंकलन किया जा रहा है।
कृषि एवं कल्याण राज्यमंत्री ने बताया कि आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए गोशालाएं बनाई जा रही हैं। गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है।
नंदी ग्रामों की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार खेती के साथ, पशुपालन डेयरी तथा मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन, फे्रस मिल्क कलेक्शन तथा दूध में मिलावट की समस्या से निजात पाने की हर सम्भव कोशिश कर रही है। कृषक कल्याण की योजनाओं को धरातल पर पहंचाने के दृष्टिकोण से गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है।
कार्यक्रम में प्रदेश के कृषिमंत्री श्री सूर्य प्रतापशाही ने कहा कि किसानों को हम बिचैलियों से मुक्त कर रहे हैं। किसानों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में चिन्हित 8 पिछड़े जिलों का विकास किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों का एक लाख तक का ऋण मोचन किया है। किसानों की शिकायतें दर्ज कराने हेतु पोर्टल की सुविघा प्रदान की गई है।
बैठक में कृषि, पशुपालन उद्यान दुग्ध विकास मत्स्य पालन एवं अन्य आनुषांगिक विभागों की समीक्षा की गई तथा भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रहा योजनाअें की गतवर्षों की प्रगति, उत्पादकता वृद्धि एवं लागत कम करने पर विचार-विमर्श किया गया।
कार्यक्रम में पशुधन मंत्री एस. पी. सिंह बघेल, कृषि राज्यमंत्री रणवेन्द्र प्रताप सहित सांसदों एवं केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।
सम्पर्क सूत्रः-
सम्पादक-चन्द्र शेखर यादव
