- November 11, 2016
कर सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी :- वित्त मंत्री
वित्त मंत्रालय ———– केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने पिछले ढाई वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए आम सहमति के जरिए अनेकानेक निर्णय लेने हेतु अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास किए हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान एनडीए सरकार ने प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों में सत्ता संभाली थी और उसके सामने चुनौती आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करने की थी।
सरकार ने यह चुनौती स्वीकार की और देश के व्यापक हित में जोखिम उठाकर भी कुल मिलाकर जनता के हित में हरसंभव निर्णय लेने और अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति प्रदान करने के लिए अपनी ओर से भरसक कोशिश की।
वित्त मंत्री श्री जेटली आज यहां दो दिवसीय आर्थिक संपादक सम्मेलन (ईईसी) -2016 का उद्घाटन करने के बाद उद्घाटन भाषण दे रहे थे।
सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णयों का जिक्र करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है, प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया और भारत में कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए।
श्री जेटली ने कहा कि सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित कर सुधारों पर काम कर रही है। श्री जेटली ने यह भी कहा कि सरकार ने सर्वाधिक हकदार माने जाने वाले लोगों को सरकारी सब्सिडी अवश्य सुलभ कराने के उद्देश्य से अनेकानेक कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रमुख मुद्दों का समाधान कर लिया गया है और जीएसटी को 1 अप्रैल, 2017 तक बाकायदा लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में समानांतर सुधारों को लागू करने की भी तैयारी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि कर संग्रह इस साल काफी अच्छा रहा है, सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी हुई है और स्थानीय मांग बढ़ रही है। अत: अधिक मूल्य के करेंसी नोटों का चलन बंद करने के हालिया निर्णय का सकारात्मक असर होगा।
उन्होंने यह आश्वासन दिया कि पुराने करेंसी नोटों के बदले छोटी रकम जमा कर रहे लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा।
