- March 5, 2018
कडी – 4– मनोहर सरकार चार वर्ष — * सार्वजनिक वितरण प्रणाली *, * पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन *,* पंचायत एवं ग्रामीण विकास*
****** सार्वजनिक वितरण प्रणाली ******
रबी सीजन 2016-17 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपये से बढ़ाकर 1525 रुपये, जौं का 1150 रुपये से बढ़ाकर 1225 रुपये, चने का 3175 रुपये से बढ़ाकर 3425 रुपये, मसूर का 3075 रुपये से बढ़ाकर 3325 रुपये, सरसों का 3100 रुपये से बढ़ाकर 3350 रुपये तथा सूरजमुखी का 3050 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1360 रुपये से बढ़ाकर 1410 रुपये प्रति क्विंटल किया तथा ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपये प्रति क्विंटल किया।
धान की किस्म पूसा बासमती-1509 की सरकारी खरीद 1450 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई।
कई वर्षों के बाद बाजरे की सरकारी खरीद की गई।
भौरसैयदा, जिला कुरुक्षेत्र में 26380 मीट्रिक टन, खरखौदा, जिला सोनीपत में 42200 मीट्रिक टन तथा तिगांव, जिला फरीदाबाद में 21098 मीट्रिक टन के गोदामों के निर्माण हेतु तीन परियोजनाएं स्वीकृति की गईं।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ई.पी.डी.एस. पोर्टल की शुरुआत की गई। लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के तहत 132.35 लाख लाभानुभोगियों को लाया गया।
**** पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन ****
सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के अन्तर्गत 195 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।
ई-सर्विसिज़ के तहत प्रदेश में 105 ई-सर्विसिज़ सेवायें शुरू।
मुख्यमंत्री ‘डैश बोर्ड’ की स्थापना की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के 200 से अधिक मापदण्डों के उच्चतम स्तर पर निगरानी करके जन साधारण को प्रभावी तरीके से सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
जन शिकायतों के निपटान हेतु सी.एम. विण्डो, सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन हेतु e-appointment, समेकित वित्त प्रबन्धन प्रणाली, हरियाणा पुलिस के सिटीजन पोर्टल ‘हरसमय’, स्वास्थ्य विभाग के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना, आबकारी एवं कराधान विभाग के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना, आधार तथा भू-अभिलेखों को जोड़ना, आधार सक्षम जन्म पंजीकरण प्रणाली, सभी विभागों के के.पी.आई. की मॉनीटरिंग हेतु सभी विभागों में केन्द्रीयकृत फाइल ट्रैकिंग सिस्टम तथा सम्पत्ति पंजीकरण में ई-स्टाम्पिंग जैसी अनूठी पहल शामिल हैं।
जन शिकायत निवारण के लिए स्थापित सी.एम विण्डो पर मार्च 2016 तक 1 लाख 39 हजार 583 शिकायतें, मांग और सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें 1 लाख 12 हजार 841 का समाधान किया गया।
सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में निष्पक्षता लाने के दृष्टिगत सिपाहियों और उप-निरीक्षकों की सीधी भर्ती के लिए ‘पारदर्शी भर्ती’ को अपनाया गया।
ई-दिशा केन्द्रों के माध्यम से सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन की सरल और पारदर्शी प्रणाली से तहसीलों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा ।
कराधान के क्षेत्र में राज्य सरकार ने ई-पंजीकरण, कर की ई-अदायगी एवं रिटर्न की ई-फायलिंग, ई-निविदा एवं सी-फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।
राज्य में शराब के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए आबकारी लाइसेंसदारियों के लिए ई-परमिट एवं ई-पास प्रणाली शुरू की है।
भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करवाने व उनके बारे में सूचना देने हेतु टोल फ्री चौकसी हेल्पलाइन नम्बर 1064 तथा टोल फ्री नम्बर 1800-180-2022 शुरू।
राज्य सतर्कता ब्यूरो ने जन साधारण को शिकायतें भेजने के लिए Whatsapp Number 9417891064 उपलब्ध करवाया।
राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राजस्व की चोरी रोकने के लिए विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 254 आपराधिक मुकदमें दर्ज किए गए।
हरियाणा समेकित जन्म पंजीकरण प्रणाली विकसित और क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य है।
कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थी तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डी.बी.टी. सुविधा शुरू की गई। सरकार ने 73 कल्याणकारी योजनाओं की पहचान करके सीधा लाभ दिया जा रहा है।
**** पंचायत एवं ग्रामीण विकास****
पंच परमेश्वर की अवधारणा को सही मायने में चरितार्थ करने के लिए सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया।
जनवरी, 2016 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 86.7% मतदान हुआ। इनमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटों के विरुद्ध 42% महिलाएं व अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20% सीटों के विरुद्ध 25% अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि चुने गए।
पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए सदस्यों की औसत आयु 34.7 साल होने से पंचायती राज संस्थाओं को युवा एवं गतिशील नेतृत्व मिला है। इनमें 64.3% पंच, 4.4% सरपंच, 3.9% पंचायत समिति सदस्य व 0.5% जिला परिषद् सरपंच निर्विरोध चुने गए।
जिला परिषद् अध्यक्ष का मानदेय 7500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 6000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये तथा सदस्य का मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक करने का निर्णय।
पंचायत समिति अध्यक्ष का मानदेय 6000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये तथा सदस्य का मानदेय 1250 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये मासिक करने का निर्णय।
सरपंच का मानदेय 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये तथा पंच का मानदेय 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये मासिक करने का निर्णय।
वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान विभिन्न विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को 707.68 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
सभी पंचायतों को पहली बार हर वर्ष जनसंख्या के आधार पर एक सुनिश्चित धन राशि विकास कार्यों के लिए ‘स्वर्ण जयन्ती विकास निधि’ के रूप में दी जाएगी।
नई योजना ‘स्वर्ण जयन्ती महाग्राम योजना’ के प्रथम चरण में 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों में योजनाबद्ध विकास करके शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और इन पंचायतों को नगर पंचायतों का दर्जा दिया जाएगा।
हर ग्राम पंचायत पंचवर्षीय व वार्षिक आधार पर ‘हमारी योजना-हमारा विकास’ नामक ‘ग्राम पंचायत विकास योजना’ बनाएगी।
सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम ‘ग्राम सचिवालय’ स्थापित करने की योजना के तहत वर्ष 2019 तक 2294 ग्राम सचिवालय बनाने का लक्ष्य है। अब तक 474 ग्राम सचिवालय स्थापित किये गये तथा 56 ग्राम सचिवालयों में नागरिक सेवा केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत ज़िला पलवल तथा फरीदाबाद के 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले 12 गांवों को 10 लाख रुपये प्रति गांव दिए गए हैं।
केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कौशल विकास परियोजना के तहत 133.45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से 11 परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय।
‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ के तहत सांसदों ने 15 गांव गोद लिये हैंं और इन्हें आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है।
‘विधायक आदर्श ग्राम योजना’ के तहत 55 विधायकों द्वारा गांव गोद लिये गए। इन गांवों के लिए सरकार एक-एक करोड़ रुपये देगी।
‘स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना’ के तहत 100 गांवों का चयन किया गया।
सभी पंचायतों का सरकार से सभी स्तरों पर सीधा सम्पर्क बनाने के लिए ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस’ (26 अप्रैल, 2015) पर रोहतक में ‘ई-पंचायत संवाद’ सेवा शुरू।
कनैक्टिविटी बढ़ाने के लिए सभी गांवों में ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर, अब तक 1712 गांवों में यह सुविधा शुरू।
