- October 6, 2015
उद्योग आधार मेमोरेण्डम की नई योजना लागू : प्रत्येक जिले में कौशल विकास के लिए इनक्यूबेटर सेन्टर
जयपुर – केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री कलराज मिश्र ने कहा कि उद्योगो के विकास के दृष्टिगत उद्योग आधार मेमोरेण्डम (यू ए एम) की नई योजना बनायी गई है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता है और राजस्थान के हर जिले में इसके लिए इनक्यूबेटर केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
श्री मिश्र सोमवार को जोधपुर के दशहरा मैदान में लघु उद्योग भारती जोधपुर अंचल द्वारा आयोजित चार दिवसीय इण्डिया इण्डस्ट्रियल फेयर-2015 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आधार र्काड पर आधारित तैयार की गई यू ए एम योजना में बीस बिन्दु र्निधारित किए गए हैं जो ऑन लाइन होंगे। यह क्रांतिकारी र्निणय है जिसमें उद्यमी द्वारा आधार र्काड सहित ऑन लाईन करने पर उनका पंजीयन हो जाएगा। उद्यमियों की सारी परेशानियां बन्द हो जाएगी यह लघु उद्योगों के लिए प्रोक्युटमेंट पॉलिसी है जिसे एक अप्रेल 2015 से अनिर्वाय कर दिया गया है। इसकी मॉनिटरङ्क्षग के लिए एक कमेटी भी बनायी गई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने ग्लोबल र्माकेट में मेनिफेक्चरङ्क्षग अच्छी रहे इसके लिए भी योजना बनाकर चार-पांच कम्पोनेटं भी तय किए हैं। टेक्नोलॉजी के लिए भी सब्सिडी देना तय किया है। मशीनीकरण तकनीक व्यवस्थित ढंग से एवं गुणवतार्पूण चले उसके लिए भी मदद की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कौशल विकास का होना जरूरी है। रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्र जगह-जगह पर खुले और ग्रामीण स्तर तक जाए इसकी आवश्यकता है। यह केन्द्र देश में 130 स्थानों पर शुरू हो गए है और इसे ओर बढाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी सेन्टर सिस्टम शुरू किया है। इसमें 18 सेन्टर खुले हैं व 15 और खोले जा रहे है। हमारा ध्येय मेक इन इण्डिया होना चाहिए। इसके लिए कौशल विकास जरूरी है। भारत में निॢमत उत्पाद अन्य देशों में जाएंगे तो मेड इन इण्डिया होगें। उन्होंने प्रधानमंत्री की कौशल विकास, मल्टी प्रोडक्ट कलस्टर डवलमेन्ट, कॉमन फेसिलिटी सेन्टर, स्र्टाट अप, मुद्रा बैंक, डिजीटल स्टेन फॉर इण्डस्ट्रीज, क्रेडिट गारन्टी ट्रस्ट फण्ड, पी एल ई जी पी जैसी अनेक योजनाओं पर विस्तार से र्चचा की। उन्होंने इण्डिया इण्डस्ट्रीयल फेयर में प्रदॢशत उत्पादों की सराहना की। गुणवतार्पूण उत्पाद एक नवप्र्रवतन की कल्पना है। नई नई चीजे सामने आती है उनको उद्योग के साथ जोड़कर आगे बढाया जाना चाहिए।
उद्योग मंत्री श्री गजेन्द्रसङ्क्षह खींवसर ने कहा कि उद्योग ही युवाओं के रोजगार का सुदृढ आधार है। उद्योगों में निवेश करना आज सबसे महत्वर्पूण र्काय है क्योंकि युवाओं के लिए केवल यही एक विकल्प है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी इसे प्राथमिकता दी और विदेशों में जाकर निवेश योजना के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे है। उन्होंने कहा कि निवेश का हमें फायदा उठाना चाहिए और प्रवासी उद्यमी हमारी लेबर व पूंजी तथा टेक्नोलॉजी उनकी हो, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने अपनी गुजरात यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि हर देश-प्रदेश के बीच प्रतिस्र्पधा है, इसका भी हमें फायदा लेने की जरूरत है। उन्होंने 19 एवं 20 नवम्बर को जयपुर में होने वाले राजस्थान रिर्सजेंट में 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश की सम्भावना बतायी ओर कहा कि र्नियात संर्वधन योजना भी महत्वर्पूण है।
उन्होंने कहा कि हाल ही केबिनेट मीटङ्क्षग में उद्यमशील विद्याॢथयों एवं संस्थानिक इनक्यूबेशन संगठनों के नवीन एवं रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन एवं र्मूतरूप देने के उद्ेश्य से राजस्थान स्र्टाट अप नीति-2015 भी बनाई गई है। इसमें आगामी पांच र्वषो 50 इनक्यूबेटर संगठनों की स्थापना, 500 नए स्र्टाटअप को इनक्यूबेट करना, एक लाख र्वगफुट इनक्यूबेशन स्पेश का विकास, एंजिल व वेंचर केपिटल द्वारा स्र्टाटअप के लिए 500 करोड़ रुपये जुटाना एवं राज्य में नवाचार आधारित संस्कृति का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सिक माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइजेज (रिवाइवल एण्ड रिहेबिलिटेशन) स्कीम-2015 को भी अनुमोदित किया गया है। इसमें जिन बीमार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बैंको द्वारा रिवाइवल पैकेज स्वीकृत किया जाता है उनके लिए यह नई योजना लाई गई है। इसमें राजकीय विभागों अथवा उपक्रमों आदि का विभिन्न रियायतो का प्रावधान है। नई सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग नीति-2015 तैयार की गई है। इसमें नए उद्योगों के लिए सुगमता केन्द्र, कलस्टर, खादी हाथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास, सस्ता ऋण, नए उद्यमियों एवं स्र्टाटअप के लिए सहायता, गुणवत्ता सुधार, र्पयावरण संरक्षण एवं बीमार उद्योगो के पुर्नजीवन के प्रावधान शामिल हैंं।
उद्योग मंत्री ने राजस्थान की एम एस एम ई पॉलिसी के विस्तार से र्चचा की और कहा कि लघु उद्योग औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। कौशल विकास हमारी प्राथमिकता है। राज्य में औद्योगिक विकास की बहुत सम्भावनाएं हैं। सरकार सुविधाएं उपलब्ध करवाने में कोई कमी नहीं रखेगी। डिफेंस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर की र्चचा करते हुए कहा कि यह राजस्थान से गुजरेगा जो चौदह घण्टों में माल पहुंचा देगा। जमीन अधिग्रहण हो चुका है। इसमें 150 किलोमीटर राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। इसके साथ ही जोधपुर में इंटरनेशनल एयरर्पोट के लिए भी हमने प्रयास करके नागरिक उड्यन से समझौता किया और अब इसका एम ओ यू हो रहा है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि जोधपुर में औद्योगिक विकास के लिए रीको के अधिकारियों को लगाकर जैसलमेर रोड पर 3 हजार हैक्टर सरकारी जमीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित कर ली गई है। दूसरे उद्योग क्षेत्र के लिए भी दो सौ हैक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है। अगले दो महीने में इनका काम चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल रीको ही नहीं बल्कि उद्यमियों को भी औद्योगिक क्षेत्र विकास में आगे आना चाहिए। टैक्सटाइल क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य तीन प्रोजेक्ट मिले हैं जिनमे बालोतरा, पाली व सांगानेर है।
इस अवसर पर विधायक श्रीमती र्सूयकान्ता व्यास, श्री कैलाश भंसाली व श्री जोगाराम पटेल, महापौर श्री घनश्याम ओझा सहित उद्यमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
—
