- December 5, 2014
उत्तर पूर्व : सड़क विकास कार्यक्रम -सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री
नई दिल्ली – सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री श्री पी. राधाकृष्णन् ने आज लोकसभा को सूचित किया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विशेष तीव्र सड़क विकास कार्यक्रम के नाम से उत्तर पूर्व में विशाल सड़क विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब तक सरकार ने इस कार्यक्रम के पहले चरण के अंतर्गत 6,418 किमी. लंबी विभिन्न श्रेणियों की सड़कों को 2/4 लेन की बनाने की अनुमति दी है। इसके अलावा इस कार्यक्रम के अरुणाचल पैकेज के अंतर्गत समूचे उत्तर पूर्व क्षेत्र में इस काम पर 33,500 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। सरकार ने दूसरे चरण के अंतर्गत 3,723 किमी. लंबाई की सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाए जाने की भी अनुमति दी है। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार आवंटन नहीं दिया गया। तीन वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम – एसएआरडीपी-एनई में आवंटन और व्यय निम्नलिखित है :
वर्ष |
आवंटन (करोड़ रुपए में ) |
उपलब्धि (लंबाई किमी. में ) |
2011-12 |
1950 |
154.32 |
2012-13 |
1860 |
260.25 |
2013-14 |
3300 |
362.57 |
श्री राधाकृष्णन् ने लोकसभा को यह भी सूचित किया कि अरुणाचल प्रदेश में कार्यक्रम के अंतर्गत 1326 किमी. लंबी सड़कों की अनुमति दी गई है। इसमें से 120 किमी. सड़कों का काम पूरा हो गया है और मार्च 2015 तक 220 किमी. सड़क का काम पूरा करने का लक्ष्य है। समूचे अरुणाचल के राजमार्गों के लिए अलग से कोष निर्धारित नहीं किया गया और इन पर काम कार्यक्रम के समग्र आवंटन में से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और अक्तूबर 2014 तक 782.38 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
क्षेत्र में पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और असम में सराईघाट पुल के निर्माण को पूरा करने में भूमि अधिग्रहण, डिजाइन में परिवर्तन और एजेंसी द्वारा संसाधन जुटाने के कारण देरी हुई है। अब तक 551 किमी. सड़कों पर काम पूरा किया गया है। समूची परियोजना का काम जून, 2015 तक पूरा किया जाना है। परियोजना की बढ़ती लागत को कम से कम करने के मद्देनजर परियोजनाओं को पूरा करने मे तेजी लाने के लिए निरंतर अंतराल पर विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की जाती है।