- March 22, 2017
उज्ज्वला योजना के सीटी से गूंजायमान छत्तीसगढ़
रायपुर ——–प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उज्ज्वला योजना को छत्तीसगढ़ में सिर्फ सात महीने की अल्प अवधि में लक्ष्य से ज्यादा कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में दस लाख गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था।
यह लक्ष्य न सिर्फ पूरा हो गया, बल्कि उससे भी ज्यादा संख्या में परिवारों को इसका लाभ मिला है। गरीबों के घरों में रसोई गैस कनेक्शन पहुंचने पर इन परिवारों की महिलाओं को किचन में लकड़ी के परम्परागत चूल्हों के धुएं से भी मुक्ति मिली है।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने योजना शुरू होेने के सिर्फ सात महीने के भीतर मिली इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग और भारत सरकार की तेल कम्पनियों को बधाई दी है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि प्रदेश में यह योजना पिछले साल 13 अगस्त को शुरू की गई थी।
योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में दस लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को सिर्फ 200 रूपए के पंजीयन शुल्क पर रसोई गैस कनेक्शन, डबल बर्नर चूल्हा और पहला भरा हुआ सिलेण्डर मुफ्त देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक दस लाख 584 परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है।
खाद्य मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले ने कहा-छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां इस योजना के हितग्राहियों को राज्य सरकार द्वारा हितग्राही के केवल 200 रूपये के अंशदान पर निःशुल्क डबल बर्नर गैस चूल्हा तथा निःशुल्क प्रथम रिफील सिलेण्डर की सुविधा दी जा रही है। निःशुल्क गैस कनेक्शन हेतु प्रत्येक हितग्राही परिवार को भारत सरकार द्वारा लगभग 1600 रूपए एवं राज्य सरकार द्वारा 1400 रूपये की सब्सिडी दी जा रही है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत जांजगीर जिले हेतु 81,375 हितग्राही , बिलासपुर जिले हेतु 73,250 हितग्राही, राजनांदगांव जिले हेतु 73,000 हितग्राही, रायगढ़ जिले हेतु 60,000 हितग्राही, बलौदाबाजार जिले हेतु 55,000 हितग्राही, महासमुंद जिले हेतु 52,000 हितग्राही एवं जशपुर एवं धमतरी जिले हेतु 50,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था एवं सभी हितग्राहियों को गैस कनेक्शन जारी कर दिया गया है।
इस योजना हेतु 12 लाख 85 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से परीक्षण उपरांत 11 लाख 35 हजार आवेदकों को योजना हेतु पात्र पाया गया है, 10 लाख 62 हजार हितग्राहियों को गैस कनेक्शन जारी कर 10 लाख 584 कनेक्शन गरीबों के घर में स्थापित कर दिया गया हैै।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि राज्य में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा 5,11,367, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा 2,94,576 एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा 1,94,641 कनेक्शन अपने गैस डीलरों के माध्यम से दिए जा चुके हैं।
योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले गैस डीलरों को सम्मानित भी किया गया है। इनमें श्रीमती अल्का चन्द्राकर, संचालक ओम चण्डी इण्डेन बागबाहरा, महासमुंद, श्रीमती समृद्धि सिंह, संचालक शिवम एचपी ग्रामीण वितरक, पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा एवं श्री कुलदीप खरे, संचालक, बिन्द्रानवागढ़ भारत ग्रामीण गैस वितरक, जिला-गरियाबंद को इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में राज्यपाल श्री बलरामजी दास टंडन ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल तथा पिछड़े एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों वाले राज्य में यह योजना अत्याधिक महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत 15 लाख पात्र हितग्राहियों को नया गैस कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
खाद्य अधिकारियों के अनुसार राज्य में वर्तमान में 370 गैस वितरक कार्यरत हैं। राज्य के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एलपीजी वितरक उपलब्ध न होने के कारण गैस कनेक्शन जारी करने और रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराने में समस्या बनी रहती थी।
राज्य की 50 सहकारी समितियों को दुर्गम क्षेत्रों में गैस वितरक नामांकित किया गया है। जिनमें से बस्तर संभाग में 15, सरगुजा संभाग में 14, बिलासपुर में 9 एवं रायपुर तथा दुर्ग संभाग में 6-6 वितरकों को नामांकित किया गया है। सभी चयनित स्थलों पर गैस गोदाम निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है तथा 15 अप्रैल 2017 से पूर्व इन्हे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
दुर्गम क्षेत्र वितरकों के कार्यशील होने से राज्य के पिछड़े और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नये गैस कनेक्शन तेजी से जारी करने और समय पर रिफिल सुविधा प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
