- December 12, 2014
उच्च शिक्षा की स्थानान्तरण नीति – उच्च शिक्षा मंत्री
जयपुर – उच्च शिक्षा मंत्री श्री कालीचरण सराफ ने कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग की स्थानान्तरण नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न राज्यों की स्थानान्तरण नीतियों का अध्ययन कर राज्य एवं शिक्षकों के हित में पूर्ण पारदर्शी नीति का प्रदेश में क्रियान्वयन किया जाएगा।
गुरूवार को उच्च शिक्षा मंत्री श्री कालीचरण सराफ ने उच्च शिक्षा विभाग की विशेष समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्राचार्य एवं उपाचार्यों शिक्षकों की पदोन्नति इसी माह पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग को 1118 व्याख्याताओं की अभ्यर्थना भेजने के पश्चात सेवानिवृति/पदोन्नति एवं नये महाविद्यालय खुलने की वजह से सृजित नए पदों के लिए भी अभ्यर्थना आरपीएसी को भिजवाने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विभाग से संबंधित रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही भी प्रभावी एवं समयबद्घ किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदो ंके साथ ही पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक एवं मंत्रालिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भी त्वरित भरने के लिए अधिकारी कार्यवाही करें। उन्होंने अनुकम्पा नियुक्तियों के संबंध में भी अधिकारियों को अभियान चलाकर कार्यवाही किए जाने की हिदायत अधिकारियों को दी।
श्री सराफ ने प्रधानमंत्री ‘स्वच्छ भारत अभियानÓ के अंतर्गत महाविद्यालयों में भी स्वच्छता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सबंध में 13 दिसम्बर 2014 से महाविद्यालयों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत महाविद्यालयों की स्वच्छता वहां शौचालय उपलब्धता एवं भवनों के जीर्णोद्वार एवं मरम्मत आदि के कार्य भी प्राथमिकता से किए जाएगे।
उच्च शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों की बहुप्रतिक्षित मांग पदनाम परिवर्तन के संबंध में भी बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफसर पदनाम दिया जाएगा।
श्री सराफ ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत प्रदेश के बड़े कॉलेजों का पुनर्गठन कर अब नए महाविद्यालय बनाते समय विज्ञान संकाय को मूल महाविद्यालय में ही रखते हुए प्रयोगशाला एवं सभी संशोधनों का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का राज्य में प्रभावी रूप में क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत राज्य में उच्च शिक्षा परिषद् का गठन किया जाएगा।
बैठक में महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान चलाए जाने का भी निर्णय किया गया। बैठक में शासन सचिव उच्च शिक्षा श्री अश्विनी भगत तथा उच्च शिक्षा आयुक्त श्री श्रवण साहनी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित थे।
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