- January 23, 2016
आठ सड़क परियोजनाओं के लिए 1272 करोड़ रुपये
चंडीगढ़, 22 जनवरी- हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री राव नरबीर ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने हरियाणा को आठ सड़क परियोजनाओं के लिए 1272 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इनमें हरियाणा राज्य औद्योगिक ढ़ांचागत एवं विकास निगम की एक तथा लोक निमार्ण विभाग की सात परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए केंद्र से राज्य को 912 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में प्राप्त होगी।
उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में सड़क तंत्र को मजबूती मिलेगी और यातायात सुगम होगा। उन्होंने कहा कि मानेसर-पलवल एक्सपे्रस-वे के 52.33 किलोमीटर नियंत्रित भाग को 458 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी, जिसमें 343.85 करोड़ रुपये राज्य को ऋण के रूप में राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यीय राजमार्ग-26 पर गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी रोड की 38.41 किलोमीटर लंबाई पर 354 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जिसके लिए 265.50 करोड़ रुपये का ऋण राज्य को मिलेगा।
इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर रोहतक के पुराने बस स्टैंड से छोटूराम चौक तक 1.86 किलोमीटर लंबाई के ऊंचाई वाले मार्ग पर कुल लागत 153 करोड़ रुपये आएगी जिसके लिए एनसीआरपीबी से 115 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होगा। राव नरबीर ने बताया कि इसके अलावा, हरियाणा सरकार विभिन्न स्थानों पर रेलवे क्रोसिंगस पर चार रेलवे ऊपरगामी पुल बनाएगी।
दिल्ली-बठिंडा रेलवे लाइन पर बनने वाले लाखनमाजरा-महम रोड़ के ऊपरगामी पुल पर लागत 56.04 करोड़ रुपये और केंद्र से ऋण 23.15 करोड़ रूपए, जींद-पानीपत रेलवे लाइन पर दिल्ली लिंक नहर के साथ बनने वाले ऊपरगामी पुल पर लागत 32.58 करोड़ रुपये और केंद्र से ऋण 11.18 करोड़ तथा जींद-पानीपत लाइन पर ही पानीपत-काबड़ी रोड़ पर बनने वाले ऊपरगामी पुल पर लागत 29.46 करोड़ रुपये और केंद्र से ऋण 11.29 करोड़ रूपए, हिसार में डाबड़ा चौक पर हिसार-सादलपुर रेलवे लाइन पर बनने वाले ऊपरगामी पुल पर लागत 74.67 करोड़ रुपये आएगी और केंद्र से ऋण 56 करोड़ रूपए मिलेगा।
झज्जर-फरूखनगर-गुड़गांव रोड़ ,जिसका कुछ हिस्सा झज्जर व गुड़गांव जिला में पड़ता है, को चार मार्गी किया जाएगा। इस पर करीब 115 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है,इसके लिए केंद्र से 86.25 करोड़ रूपए प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की सोच अनुरूप वर्तमान प्रदेश सरकार पिछले 15 माह के अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में सड़कों के सुदृढ़ीकरण, मैट्रो के विस्तार तथा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर प्रणाली विकसित करने की विशेष पहल की है।
सरकार सर्वप्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 पर सभी लम्बित निर्माण कार्यों को प्राथमिकता आधार पर पूरा करवाकर जीटी रोड को एक नया लुक दिया गया है। इसी प्रकार, लम्बे अरसे से विवादों में रहे 135 किलोमीटर लम्बे कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस-वे का निर्माण कार्य न केवल आरंभ करवाया बल्कि इसे चार से छः मार्गी बनाने का निर्णय लेकर इस एक्सप्रैस-वे को भी नई पहचान दिलाई है। उन्होंने बताया कि 1863 करोड़ रुपये की लागत से कुंडली-मानेसर के 83.320 किलोमीटर लम्बे भाग को छः मार्गी बनाने का कार्य अगस्त, 2018 तक पूरा होना सम्भावित है। लगभग 136 किलोमीटर लम्बे कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे की परियोजना प्रदेश के पांच जिलों नामतः सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, मेवात तथा पलवल को कवर करेगी।
इस परियोजना के पूरा होने से न केवल उत्तरी हरियाणा बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी यातायात भार कम होगा और यह सड़क मार्ग राष्ट्रीय एक्सप्रैस वे-॥ से लिंक होगा, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा से जुड़कर पश्चिमी राज्यों के बंदरगाहों को दक्षिण हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद व पलवल जिलों से द्रुत गति लिंक उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नवम्बर माह में कुंडली-गाजियाबाद-पलवल इस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेस-वे की आधारशिला भी रखी गई।
राव नरबीर ने कहा कि दिल्ली मैट्रो का विस्तार गुड़गांव से मानेसर तक किया जा चुका है गुड़गांव को फरीदाबाद के साथ मैट्रो से जोड़ने के प्रस्ताव पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि मानवरहित रेलवे फाटकों को बंद करने पर कार्य चल रहा है और जहां-जहां आवश्यकता है, वहां पर रेलवे ऊपरिगामी पुलों या रेलवे अंडरपास (आरयूबी) का निर्माण करवाया जा रहा है।
