- November 22, 2017
आठ जिलों में समितियों की संख्या 6 हजार 413
जयपुर, 22 नवम्बर।रजिस्ट्रार एवं प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्री अभय कुमार ने बुधवार को बताया कि नए वित्तीय वर्ष में अब तक राज्य के 11 जिलों में 62 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों व बहु उद्देश्यीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसके लिए स्वीकृति आदेश जारी कर दिए हैं।
उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में 18, उदयपुर जिले में 14, अजमेर जिले में 09, जयपुर में 06, भीलवाड़ा एवं बाड़मेर जिले में 3-3, पाली, राजसमंद, नागौर एवं जोधपुर में 2-2 तथा चूरू जिले में एक नई पैक्स का गठन किया गया है।
श्री कुमार ने बताया कि उन्होंने बताया कि इन सभी नई पैक्सों का गठन राज्य सरकार की नीति के अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किया गया है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता के दायरे में लाया जाए एवं उन्हें सहकारी योजनाओं का फायदा दिलवाया जाए।
राज्य सरकार की इसी मंशा के मद्देनजर प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में अब 6413 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हो गई हैं।
प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले की गुडाखेडा, टाई, बडावली, धामंचा, सोमरवालों का खेडा, उंचा, मंगलवाड, पीराना, रोलाहेडा, रेवलिया खुर्द, करूकडा, लालास, अभयपुर, जलिया, रावडदा, सुखवाडा, कूंथना एवं सादी में 18 नई पैक्स, उदयपुर जिले की 14 नई पैक्स मेवाड़ों का मठ, वाना, केदारिया, बड़गांव, सवना, महाराज की खेड़ी, अमरपुरा जागीर, बालाथल, आकोला, रेवलिया खुर्द, चित्रावास, कमोल, जोधपुर खुर्द एवं अटाटिया में, अजमेर जिले की 9 केसरपुरा, सिरोज, दादिया, झीरोता, कटसुरा, गिरवरपुरा, पीपलाज, दौलतपुरा एवं करांटी में नई पैक्स खोली गई हैं।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जयपुर जिले में खतेहपुरा, दांतरी, भालोजी, आकोदा, सुरसिंहपुरा एवं जाटावाली में 6 नई पैक्स, भीलवाड़ा जिले की 3 दुड़िया, बरड़ौदा एवं डाबला कचरा, जोधपुर जिले की 2 उटाम्बर व इन्द्रोका, पाली जिले की 2 इंटन्दरा मेड़तियान व सिणगारी, राजसमंद जिले की 2 बार व काबरा, नागौर जिले की बाड़ी घाटी एवं भैरून्दा में 2 पैक्स, बाड़मेर जिले की गंगाला, बूठ जैतमाल एवं खारिया तला में 3 नई पैक्स तथा चुरू जिले में भानीसरिया तेज में एक पैक्स का गठन किया गया है।
श्री कुमार ने बताया कि नवगठित 62 ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत प्रथम पांच वर्षों के लिए भवन तथा गोदाम निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि 11 जिलों के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि समिति के गठन के उपरान्त समिति के आर्थिक स्वावलंबन के लिए सदस्यों में 2 से 2.5 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जाए।
