- September 28, 2016
’’आकस्मिक निधि’’ व ’मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष’ का लूट पाट — सुश्री मायावती
चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज का टेक ओवर करना ज़रूरी ताकि सरकारी धन से चल रहा यह कालेज सपा परिवार की एक जागीर बन कर रहने के बजाय व्यापक जनहित में लोगों की सेवा कर सके:
नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2016: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती ने प्रदेश में इटावा के चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज के सम्बन्ध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में उजागर हुये गम्भीर तथ्यों के फलस्वरूप इसको तुरन्त ही सरकारी नियंत्रण में लेने अर्थात इसका टेक ओवर करने की माँग करते हुये कहा कि सरकारी धन के बल पर इस प्रकार का पारिवारिक नियंत्रण व ऐश को अब आगे के लिये बन्द हो जाना चाहिये।
सुश्री मायावती ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य सामने आया है इसके आधार पर यह स्पष्ट है कि यह डिग्री कालेज सपा परिवार का एक ट्रस्ट है, जिसे सन् 2003 में सपा सरकार ने सरकार की ’’आकस्मिक निधि’’ से 100 करोड़ रुपया दे दिया था।
इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्ति जाँच अधिकारी का भी कहना है कि उस डिग्री कालेज में सरकारी धन के जर्बदस्त इस्तेमाल होने के कारण उस शिक्षण संस्थान को सरकारी नियंत्रण में ले लेना चाहिये। माननीय न्यायालय ने इस सम्बन्ध में प्रदेश की सपा सरकार को पाँच सप्ताह के भीतर फैसला लेने को कहा है तथा इस मामले की सुनवाई के लिये दिनांक 07 नवम्बर तय की गई है।
इस बारे में वैसे भी सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में ख़ासकर सपा सरकार में व श्री मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्वकाल में भी सरकारी धन को रेवड़ी की तरह अपने चहेते लोगों में बांटा जाता रहा है।
इसी क्रम में ’मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष’ के करोड़ो रूपयों का भी बड़े पैमाने पर ग़लत इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में नियमोें का अनुपालन को ताक पर रखते हुये सरकारी धन के उपयोग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र लेने के भी घोर अनदेखी की जाती रही है, जिस कारण इन मामलों में व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच बी.एस.पी. की सरकार ने करवाई भी थी तथा इस पूरे मामले में एक साथ कई एफ.आई.आर. विभिन्न ज़िलों में दर्ज भी हुई थी।
परन्तु सरकार के बदल जाने के फलस्वरूप तथा सपा के सत्ता में आ जाने के कारण भ्रष्टाचार के इन मामलों को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया गया और आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे अब तक नहीं भेजा गया।
बी.एस.पी. प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहती है कि सत्ता में आने पर ’’आकस्मिक निधि’’ व ’मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष’ आदि के सरकारी धन के इस प्रकार की फ़िजूलख़र्ची व ग़लत एवं पक्षपातपूर्ण इस्तेमाल के सभी मामलों की जाँच कराकर दोषियों को कानून के कठघरे में खड़ा करके उन्हें सख्त कानूनी सजा दिलायेगी।
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