- December 11, 2014
अल्पसंख्यक सार्वागीण विकास सरकार की प्राथमिकता
जयपुर- अल्पसंख्यक मामलात मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू कर जीवन स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है।
डॉ. चतुर्वेदी बुधवार को शिक्षा संकुल में स्थित राजस्थान मदरसा बोर्ड सभागार में आयोजित बैठक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राज्य मेंं अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा देने के लिए संचालित मदरसा बोर्ड, कार्यरत टीचर्स, मदरसों का पंजीयन, शिक्षा के स्तर, कम्प्यूटर टीचर्स, परीक्षा पेर्टन, नि:शुल्क पुस्तक वितरण, मिड-डे-मील आदि की समीक्षा मदरसा बोर्ड के पंजीयन करने के लिए नीति पर जोर देते हुए निर्देश दिये देश के अन्य राज्यों में बनी नीति का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उन्होंने मदरसों को दी जाने वाले अनुदान राशि को बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर करने व मदरसों की पंजीयन फीस निर्धारित करने के निर्देश दिये।
डॉ. चतुर्वेदी ने अल्पसंख्यक वर्ग का बच्चों के शिक्षा स्तर सुधारने के लिए निजी क्षेत्र में संचालित कॉलेजों में रात के समय अतिरिक्त शिक्षा देने के विकल्प की कार्य योजना तैयार करने का कहा। बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास बनाने के लिए अनुदान देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिलाने पर जोर दिया।
डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य के 8 जिलों के 10 ब्लाकों में साईबर ग्राम का चयन कर बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने की कार्य योजना तैयार कर 31 दिसम्बर, 2015 तक प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाने के निर्देश दिये। इस योजना के तहत अल्प संख्यक वर्ग के बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा दी जायेगी।
डॉ. चतुर्वेदी ने विभाग के अधिकारियों को भारत सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग कर यूसी समय पर भेजने के निर्देश दिये जिससे अधिक बजट मिल सके।
उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी निगम के माध्यम से चालू वित्त वर्ष में अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार शुरू कराने के लिए 53 करोड़ रुपये का ऋण दिया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को मार्च, 2015 तक प्राप्त समुचित बजट का उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा लोगो को ऋण स्वीकृत करें इसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखने के भी निर्देश दिये। उन्होंने हज कमेटी के सचिव से हज पर जाने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी ली।
बैठक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री विपिन चंद शर्मा ने बताया कि विभाग राज्य सरकार के दिशा-निर्देश पर सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी व मेहनत से विभाग की योजनाओं को धरातल पर लागू करेंगे।
इस अवसर पर राजस्थान मदरसा बोर्ड की निदेशक श्रीमती शकुन्तला सिंह ने बताया कि एम.एस.डी.पी. योजना में राज्य के 10 ब्लाकों में लागू करने के लिए 2267 करोड़ रुपये के विरूद्घ अब तक 1154 करोड़ रुपये का आवंटन भारत सरकार से आवंटन हुआ है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष में 1986 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को 22.50 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गयी है।
उन्होंने मदरसा बोर्ड के टीचर्स, कम्प्यूटर टीचर्स भर्ती के लिए, प्राप्त आवेदन पत्रों की जानकारी देते हुए बताया कि 2 हजार कम्प्यूटर टीचरों भर्ती करने की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी।
बैठक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
