- August 12, 2017
अब तीन माह पुराने श्रम पंजीयन पर भी मिलेंगे सभी लाभ -श्रम मंत्री
जयपुर————भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की ओर से श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ अब तीन माह पुराने श्रम पंजीयन कार्ड पर भी मिल सकेगा। फिलहाल छह महीने पुराने कार्ड पर यह लाभ दिए जा रहे हैं।
श्रम मंत्री एवं मंडल अध्यक्ष डॉ जसवंत सिंह यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय मेंं हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए श्रम मंत्री डॉ यादव ने कहा कि लेबर लाईन सेवा में बेहतरी के लिए आगामी 6 माह के दौरान अन्य एनजीओ से टेण्डर आमंत्रित कर उसकी सेवाएं ली जाएं। मण्डल की योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण राज्य की सभी ग्राम पंचायतों से विकास अधिकारियों के माध्यम से डाटा उपलब्ध कराकर कराया जाए। राज्य समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से 1000 पालना गृह खोले जाएं। प्रथम चरण में 500 पालना गृह खोले जाएं, जिनकी मॉनिटरिंग श्रम विभाग द्वारा की जाए। संतोषजनक परिणाम आनेे पर द्वितीय चरण में पुनः 500 पालना गृह खोले जाएं।
उन्होंने समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित पालनागृहों की मॉनिटरिंग के लिए श्रम सचिव की अध्यक्षता में दो अन्य सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाने के निर्देश दिए और कहा कि मंडल की बैठक प्रत्येक दो माह में आवश्यक तौर पर आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले केंद्रीय श्रम संगठनों से असंबद्ध यूनियनों का पंजीयन समाप्त किया जाना चाहिए तथा बीएमएस से सम्बद्ध यूनियन की आई डी ही चलाई जानी चाहिए। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से फीडबैक लिया कि मजदूरों के हित में और कौनसी नई योजनाओं का संचालन किया जा सकता है जिससे मजदूरों को इसका और अधिक लाभ मिल सके।
डॉ यादव ने इस दौरान तमिलनाडु राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन करने के लिए श्रम सचिव के निर्देशन में मण्डल के तीन सदस्यों तथा एक अधिकारी की कमेटी बनाने के निर्देश दिए और कहा कि जिलों से प्राप्त शेष राशि के अनुपात में आय-व्यय का संतुलन किया जाना चाहिए।
श्रम एवं नियोजन विभाग के शासन सचिव श्री टी. रविकांत ने कहा कि पालना गृहों की दर में कमी करने को लेकर कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित पालना गृहों की दरों में अंतर का समुचित कारण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पालना गृह खोले जाने के संबंध में मण्डल द्वारा गाईड लाइन्स जारी की जाएगी। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण पंचायत स्तर पर करने, आम आदमी बीमा योजना योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों आदि बिंदुओं पर भी समुचित विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में राज्य समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती कमला कस्वां, श्रम कल्याण आयुक्त श्री एससी जोशी, समाज कल्याण बोर्ड के सचिव पीआर मीना, मंडल के संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त श्री सीबीएस राठौड़, वित्त विभाग के लेखाधिकारी नोरतमल जैन, मंडल के लेखाधिकारी एसएल खंडेलवाल, सलाहकार पीके सिसोदिया, संविदा सहायक श्रम आयुक्त अनिल कुमार शर्मा, निर्माण श्रमिक प्रतिनिधि बीएमएस के प्रदेश महामंत्री राज बिहारी शर्मा, भारतीय मजदूर संघ की सुश्री मंजू दवे, विश्वकर्मा मिस्त्री यूनियन के श्री आशुतोष गुप्ता भी मौजूद रहे।
